मौजे कोन गिरणी कामगार सोडत-२०१६

यशस्वी गिरणी कामगारांना विकल्प अर्ज सादर करण्यासाठी ३० जुलैपर्यंत मुदत  

मुंबई, दि. ०७ जुलै २०१७ :- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) अखत्यारीतील पनवेल येथील मौजे कोन येथे बांधलेल्या २४१७ सदनिकांच्या काढण्यात आलेल्या सोडतीतील यशस्वी गिरणी कामगार / वारस यांना सदरहू सदनिका नको असल्यास त्यांना त्यांच्या गिरण्यांच्या जागेवर होत असलेल्या अथवा होणार असलेल्या सदनिकांच्या सोडतीमध्ये भाग घेण्याचा विकल्प उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.       

     दि. २ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या सदर सोडतीनंतर काही गिरणी कामगार संघटनांनी शासनाकडे केलेल्या मागणीनुसार उच्च स्तरीय समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार हा विकल्प देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  यशस्वी गिरणी कामगारांनी / त्यांच्या वारसांनी म्हाडाने तयार केलेल्या नमुन्यात विकल्प अर्ज सादर करावयाचा आहे.  सदर विकल्प अर्ज म्हाडाच्या https://mhada.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच वांद्रे पूर्व, मुंबई येथील म्हाडा मुख्यालयात उपमुख्य अधिकारी (गिरणी), कक्ष क्रमांक २०५, पहिला मजला यांच्या कार्यालयातही विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दि. ३० जुलै २०१८ रोजी पर्यंत वांद्रे पूर्व, मुंबई येथील म्हाडाच्या मुख्यालयातील उपमुख्य अधिकारी (गिरणी), कक्ष क्रमांक २०५, पहिला मजला यांच्या कार्यालयात सोडतीमधील यशस्वी अर्जदारांनी शासनाच्या निर्देशानुसार दोन विकल्पांच्या नमुन्यांपैकी स्वेच्छेनुसार कोणताही एक विकल्प समक्ष हजर राहून व ओळख पटवून सादर करणे बंधनकारक आहे. अर्ज जमा केल्याची छापील पोच पावती घ्यावी, असे आवाहन म्हाडातर्फे करण्यात येत आहे.

       म्हाडातर्फे देण्यात आलेल्या विकल्प अर्ज क्रमांक १ नुसार दि. २ डिसेंबर २०१६ च्या सोडतीमध्ये यशस्वी झालेले गिरणी कामगार / वारस ज्यांना मौजे कोन येथील सदनिका घ्यायची आहे त्यांची पात्रता निश्चित करून सदनिका वितरणाची कार्यवाही केली जाणार आहे. विकल्प अर्ज क्रमांक २ नुसार दि. २ डिसेंबर २०१६ च्या सोडतीमध्ये यशस्वी झालेले गिरणी कामगार / वारस मूळ गिरणी कामगार ज्या गिरणीमध्ये कामाला होते त्याच गिरणीच्या जमिनीवर बांधलेल्या सदनिकांसाठी भविष्यात जेव्हा कधी सोडत काढण्यात येईल, त्या सोडतीमध्ये त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात येईल. विकल्प अर्ज क्रमांक २ भरून दिल्यास मौजे कोन येथील आता मिळणाऱ्या सदनिकेवर त्यांचा कोणताही हक्क राहणार नाही किंवा त्याबाबत गिरणी कामगार / वारस कोणताही दावा करणार नाही. तसेच त्यांना लागलेल्या सदनिकेसाठी प्रतीक्षा यादीवरील पुढील अर्जदारास संधी देण्यास त्यांची काहीही हरकत राहणार नाही.    

       यशस्वी गिरणी कामगार / वारस यांनी कोणताही विकल्प न दिल्यास किंवा दोन्ही विकल्प दिल्यास मौजे कोन येथे लागलेली सदनिका पसंत आहे, असे समजण्यात येईल. मयत गिरणी कामगाराच्या बाबतीत एकापेक्षा अधिक वारसांनी अर्ज करून दोन वेगवेगळे विकल्प दिल्यास जो अर्ज प्रथम प्राप्त होईल त्याचा विचार करण्यात येईल. दोन वेगवेगळे अर्ज भरून वेगवेगळे विकल्प दिल्यास जो अर्ज प्रथम प्राप्त होईल त्याचा विचार करण्यात येईल. विकल्प अर्ज विहित वेळेत प्राप्त न झाल्यास मौजे कोन येथील सदनिकेसाठी यशस्वी गिरणी कामगार / वारस यांचा विचार करण्यात येईल. 

        यशस्वी गिरणी कामगार / वारस यांना भ्रमणध्वनीवर संदेश तसेच पोस्टाने पत्र पाठवून विकल्प अर्ज सादर करण्यासंदर्भात कळविण्यात आले आहे. 

       म्हाडाला मॉडर्न मिल, कमला मिल, खटाव मिल, फिनिक्स मिल, कोहिनूर मिल नंबर १ (एनटीसी), कोहिनूर मिल नंबर -२ (एनटीसी), पोद्दार मिल (एनटीसी), मफतलाल मिल नंबर-१, मफतलाल मिल नंबर-२, मुकेश टेक्सटाईल मिल या गिरण्यांची जमीन म्हाडाला मिळणार नाही, याची नोंद यशस्वी गिरणी कामगार / वारस यांनी घेण्याचे आवाहन म्हाडातर्फे करण्यात येत आहे.   

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडाचा विभागीय घटक) अखत्यारीतील विविध गृह प्रकल्पांतर्गत ३१३९ सदनिका व २९ भूखंड विक्री सोडत.

म्हाडा पुणे मंडळाच्या ३१३९ सदनिका, २९ भूखंडांच्या सोडतीसाठी

सुमारे ३४,२१२ अर्ज अनामत रकमेसह प्राप्त

४३ हजार ५२० अर्जदारांनी अर्ज भरले ; अनामत रकमेसह प्राप्त अर्जांचा आकडा वाढण्याची शक्यता  

   

मुंबई, दि. २० जून २०१८ :- पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडाचा विभागीय घटक) अखत्यारीतील विविध गृह प्रकल्पांतर्गत ३१३९ सदनिका व २९ भूखंड विक्री सोडतीसाठी ४३,५२०  अर्जदारांनी अर्ज भरले असून त्यापैकी सुमारे ३४,२१२ अर्ज अनामत रकमेसह प्राप्त झाले आहेत.

       दि. २०/०६/२०१८ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड , इंटरनेट बँकिंगद्वारे अनामत रक्कम स्विकारली जाणार असून अनामत रकमेसह प्राप्त अर्जांच्या अंतिम आकडेवारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आय. टी. इनक्युबेशन सेंटर, नांदेड सिटी, सिंहगड रोड, पुणे येथे दि. ३० जून २०१८ रोजी सकाळी दहा वाजता संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे.  

       सदर सोडतीत सहभागी होण्याकरिता अर्जदारांना नोंदणीसाठी दि. १८ जूनपर्यंत देण्यात आलेल्या मुदतीत ३८ हजार ३१० अर्जदारांनी नोंदणी केली. नोंदणीकृत अर्जदारांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी दि. १९ जून २०१८ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंतची अंतिम मुदत आता संपली  आहे.  अर्जदारांच्या सोयीसाठी पुणे मंडळातर्फे यंदा प्रथमच  NEFT / RTGS  द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. 

       यंदा अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सेक्टर ५ ए-ब, नांदेड सिटी (सिंहगड रोड, नांदेड गाव, पुणे) व महाळुंगे टप्पा-१ (चाकण-तळेगाव रोड, चाकण एमआयडीसीसमोर, ता. खेड, जि. पुणे) येथील एकूण ४४९ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता  महाळुंगे टप्पा-२ (चाकण-तळेगाव रोड, चाकण एमआयडीसीसमोर, ता. खेड, जि. पुणे) गोपाळपूर (ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर), मोरेवाडी (कोल्हापूर), बार्शी (जि. सोलापूर), विजापूर रोड (जि. सोलापूर), तळेगांव दाभाडे (पुणे), सदर बाजार (सातारा), सासवड(ता. पुरंदर, जि. पुणे), दिवे (ता. पुरंदर, जि. पुणे), हडपसर (पुणे), रावेत (पुणे), नांदेड सिटी (सिंहगड रोड, नांदेड गाव, पुणे), चिखली -मोशी (पुणे), पिंपरी (पुणे), चिखली, चऱ्होली बु., कात्रज, धानोरी, आळंदी रोड, वाकड, येवलेवाडी (ता. हवेली, जि. पुणे),मौजे वडमुखवाडी, शिवाजी नगर (सोलापूर), डुडुळगाव  येथील २४०४ सदनिकांचा समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटाकरिता  सुभाष नगर (कोल्हापूर), सासवड, खराडी, शिवाजीनगर (जि. सोलापूर), विजापूर रोड (जि. सोलापूर), पिंपरी, महाळुंगे टप्पा-१ (चाकण-तळेगाव रोड, चाकण एमआयडीसीसमोर, ता. खेड, जि. पुणे) येथील एकूण २८२ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता पिंपरी (पुणे) येथील एकूण ४ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे.

     अल्प उत्पन्न गटाकरिता क्षेत्र माहुली (जि. सातारा) बार्शी (जि. सोलापूर), भोर (जि. पुणे), दहिवडी (ता. माण, जि. सातारा), बनवडी (ता. कराड, जि. सातारा), शिरवळ (ता. खंडाळा, जि. सातारा), अक्कलकोट (जि. सोलापूर),  वाठार निंबाळकर (ता. फलटण, जि. सातारा) येथील भूखंडांचा सोडतीत समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटाकरिता  बार्शी (जि. सोलापूर), क्षेत्र माहुली (जि. सातारा), दहिवडी (ता. माण, जि. सातारा) तर  उच्च  उत्पन्न गटाकरिता  वाठार निंबाळकर (ता. फलटण, जि. सातारा)  येथील भूखंडांचा सोडतीत समावेश आहे.                   

     सदनिकांच्या वितरणासाठी कोणालाही म्हाडाने प्रतिनिधी, सल्लागार व प्रॉपर्टी एजन्ट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तीशी परस्पर व्यवहार करू नये. तसे केल्यास पुणे मंडळ / म्हाडा कोणत्याही व्यवहारास / फसवणुकीस जबाबदार राहणार नाही.

म्हाडातील इमारत प्रस्ताव परवानगी विभागाकडे ६० प्रस्ताव

परवडणाऱ्या सदनिकांच्या निर्मितीला वेग

मुंबई, दि. १९ जुन २०१८ :-  महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा)  नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर 'म्हाडा'कडे आत्तापर्यंत  इमारत परवानगी, सुधारित नकाशे मंजुरी, भोगवटा प्रमाणपत्र इत्यादी मिळण्यासाठी सुमारे ६० प्रस्ताव प्राप्त झाले असून म्हाडाच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने होऊन तेथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबरोबर मोठ्या प्रमाणात सदनिका उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

        राज्य शासनाने दि. २३ मे २०१८ रोजी अधिसूचना काढून 'म्हाडा'ला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर, म्हाडाच्या जुन्या वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी (Layout Approval) कक्ष, बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी (Building permissions) कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी तीन स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी (Building permissions) कक्षामार्फत नेहरू नगर, कुर्ला येथील त्रिमूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला नुकतेच भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच सहा इमारतींच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे व उर्वरित प्रस्तावांची कार्यवाही प्रगती पथावर आहे. या कक्षांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळाव्यात या करीता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अंगीकृत केलेली संगणकीय  आज्ञावली पालिकेच्या परवानगीने जशीच्या तशी म्हाडा कार्यालयातील सदरील कक्षांमध्ये वापरण्यात येणार आहे. या कक्षांमधील कामकाज सुलभ व सुरळीतरित्या पार पाडण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अनुभवी अभियंत्यांची याकामी मदत घेण्यात येणार आहे. 

         म्हाडाच्या बृहन्मुंबई क्षेत्रामधील ११४ अभिन्यासाची जमीन म्हाडाची, व त्यावर नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार म्हाडास प्राप्त झाल्यामुळे पुनर्विकासास व परवडणाऱ्या दरातील सदनिकांच्या निर्मितीला वेग येणार असून भविष्यात सुमारे सहा लाख सदनिका उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी कक्षातील कामकाजासाठी विकास नियंत्रण नियमावली व एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात येत आहे.

म्हाडा पुणे मंडळाच्या सदनिका, भूखंड सोडतीकरिता अर्ज नोंदणी १८ जुनपर्यंत

सोडतीकरिता अद्यापपर्यंत सुमारे २० हजार अर्जदारांची नोंदणी  

मुंबई, दि. १३ जुन २०१८ :- पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडाचा विभागीय घटक) अखत्यारीतील विविध गृह प्रकल्पांतर्गत ३१३९ सदनिका व २९ भूखंड विक्री सोडतीमध्ये  अद्यापपर्यंत सुमारे २० हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी सुमारे १० हजार अर्जदारांनी अनामत रक्कम भरली आहे. सदर सोडतीत सहभागी होण्याकरिता अर्जदारांना दि. १८ जून २०१८ रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत नोंदणी करता येणार असून नोंदणीकृत अर्जदारांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी दि. १९ जून २०१८ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत अंतिम मुदत असणार आहे.

       आय. टी. इनक्युबेशन सेंटर, नांदेड सिटी, सिंहगड रोड, पुणे येथे दि. ३० जून २०१८ रोजी सकाळी दहा वाजता संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे. अर्जदारांच्या सोयीसाठी पुणे मंडळातर्फे यंदा प्रथमच  NEFT / RTGS  द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला असून  याद्वारे अनामत रक्कम भरण्यासाठी दि. १९/०६/२०१८ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अनामत रक्कम भरता येणार आहे. तसेच डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड , इंटरनेट बँकिंगद्वारे अनामत रक्कम दि. २०/०६/२०१८ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत स्वीकारली जाणार आहे.

     सोडतीमध्ये अत्यल्प, अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटाकरिताच्या सदनिकांचा समावेश आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता दि. ०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ या कालावधीमध्ये असलेले अर्जदाराचे सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न (पती + पत्नी यांचे एकत्रित उत्पन्न) रु. २५,०००/ पर्यंत असावे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. २५,००१ ते रु. ५०,००० पर्यंत व मध्यम उत्पन्न गटाकरिता रु. ५०,००१ ते रु. ७५,००० पर्यंत तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता अर्जदाराचे रु. ७५,००१ वा त्यापेक्षा जास्त सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन अर्जासोबत भरावयाची अनामत रक्कम (परतावा) + अर्ज शुल्क (विना परतावा) अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. ५,४४८/- प्रति अर्ज, अल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. १०,४४८ प्रति अर्ज, मध्यम उत्पन्न गटाकरिता रु. १५,४४८ प्रति अर्ज,  उच्च उत्पन्न  गटाकरिता रु. २०,४४८ प्रति अर्ज आकारली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाईन अर्जापोटी प्रतिअर्ज  रु. ४४८ (विना परतावा) अर्ज शुल्काचा समावेश आहे. सोडतीची विस्तृत माहिती https://lottery.mhada.gov.in या म्हाडाच्या अधिकृत  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.   

     यंदा अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी सेक्टर ५ ए-ब, नांदेड सिटी (सिंहगड रोड, नांदेड गाव, पुणे) व महाळुंगे टप्पा-१ (चाकण-तळेगाव रोड, चाकण एमआयडीसीसमोर, ता. खेड, जि. पुणे) येथील एकूण ४४९ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता  महाळुंगे टप्पा-२ (चाकण-तळेगाव रोड, चाकण एमआयडीसीसमोर, ता. खेड, जि. पुणे) गोपाळपूर (ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर), मोरेवाडी (कोल्हापूर), बार्शी (जि. सोलापूर), विजापूर रोड (जि. सोलापूर), तळेगांव दाभाडे (पुणे), सदर बाजार (सातारा), सासवड(ता. पुरंदर, जि. पुणे), दिवे (ता. पुरंदर, जि. पुणे), हडपसर (पुणे), रावेत (पुणे), नांदेड सिटी (सिंहगड रोड, नांदेड गाव, पुणे), चिखली -मोशी (पुणे), पिंपरी (पुणे), चिखली, चऱ्होली बु., कात्रज, धानोरी, आळंदी रोड, वाकड, येवलेवाडी (ता. हवेली, जि. पुणे),मौजे वडमुखवाडी, शिवाजी नगर (सोलापूर), डुडुळगाव  येथील २४०४ सदनिकांचा समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटाकरिता  सुभाष नगर (कोल्हापूर), सासवड, खराडी, शिवाजीनगर (जि. सोलापूर), विजापूर रोड (जि. सोलापूर), पिंपरी, महाळुंगे टप्पा-१ (चाकण-तळेगाव रोड, चाकण एमआयडीसीसमोर, ता. खेड, जि. पुणे) येथील एकूण २८२ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता पिंपरी (पुणे) येथील एकूण ४ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे.

     अल्प उत्पन्न गटाकरिता क्षेत्र माहुली (जि. सातारा) बार्शी (जि. सोलापूर), भोर (जि. पुणे), दहिवडी (ता. माण, जि. सातारा), बनवडी (ता. कराड, जि. सातारा), शिरवळ (ता. खंडाळा, जि. सातारा), अक्कलकोट (जि. सोलापूर),  वाठार निंबाळकर (ता. फलटण, जि. सातारा) येथील भूखंडांचा सोडतीत समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटाकरिता  बार्शी (जि. सोलापूर), क्षेत्र माहुली (जि. सातारा), दहिवडी (ता. माण, जि. सातारा) तर  उच्च  उत्पन्न गटाकरिता  वाठार निंबाळकर (ता. फलटण, जि. सातारा)  येथील भूखंडांचा सोडतीत समावेश आहे.                   

     सदनिकांच्या वितरणासाठी कोणालाही म्हाडाने प्रतिनिधी, सल्लागार व प्रॉपर्टी एजन्ट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तीशी परस्पर व्यवहार करू नये. तसे केल्यास पुणे मंडळ / म्हाडा कोणत्याही व्यवहारास / फसवणुकीस जबाबदार राहणार नाही.

गृहनिर्मितीस वेग देणारे तीन स्वतंत्र कक्ष 'म्हाडा'त कार्यान्वित

शासनाने नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा प्रदान केल्यानंतर 'म्हाडा'ने उचलले पाऊल 

मुंबई, दि. ३० मे २०१८ :-  महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) राज्य शासनाने नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यानंतर, पुनर्वसन प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी (Layout Approval) कक्ष, बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी (Building permissions) कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी तीन स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.     

       महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने दि. २३ मे २०१८ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार 'म्हाडा'ला बृहन्मुंबई क्षेत्रातील म्हाडाचे ११४ अभिन्यास (लेआऊट) व राज्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत म्हाडा स्वतः अथवा संयुक्त विद्यमाने राबवित असलेल्या व सार्वजनिक - खाजगी भागीदारी अंतर्गत म्हाडा सुकाणू अभिकरण असलेल्या प्रकल्पांसाठी नियोजन प्राधिकरणाचा (Planning Authority) दर्जा नुकताच प्रदान केला आहे. या पार्श्वभूमीवर म्हाडा कार्यालयात सदर कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे परवडणाऱ्या सदनिकांच्या निर्मितीला अधिक वेग मिळणार आहे.     

       या कक्षांच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळाव्यात या करीता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अंगीकृत केलेली संगणकीय  आज्ञावली पालिकेच्या परवानगीने जशीच्या तशी म्हाडा कार्यालयातील सदरील कक्षांमध्ये वापरण्यात येणार आहे. या कक्षांमधील कामकाज सुलभ व सुरळीतरित्या पार पाडण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अनुभवी अभियंत्यांची याकामी मदत घेण्यात येणार आहे. तसेच सदरील तीनही कक्षात ही नवीन यंत्रणा अधिक सक्षमतेने राबविण्याकरिता म्हाडातील अभियंते व वास्तुविशारद यांना तीन दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. दि. १, २ व ४ जून दरम्यान आयोजित प्रशिक्षणात नगर नियोजन व नगर रचना क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील.   

       मा. प्रधानमंत्री महोदयांच्या "सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे " या संकल्पनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने नागरी भागाकरिता प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) जाहीर केली आहे. केंद्र शासनाने महाराष्ट्रात सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 'म्हाडा'ची सुकाणू अभिकरण (Nodal Agency) म्हणून नियुक्ती केली आहे. या योजनेसाठी म्हाडामध्ये पीएमएवाय कक्ष कार्यान्वित आहे. या कक्षाच्या कार्य कक्षेचा विस्तार करून सुकाणू अभिकरण म्हणून येणारे प्रधान मंत्री आवास योजनेचे प्रस्ताव + दि. २३.०५.२०१८ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद म्हाडा स्वतः अथवा संयुक्त विद्यमाने राबवित असलेल्या व सार्वजनिक - खाजगी भागीदारी अंतर्गत म्हाडा सुकाणू अभिकरण असलेल्या प्रकल्पांसाठी इमारत परवानगी  (Building permissions)  म्हाडात कार्यान्वित पीएमएवाय कक्षामार्फत दिल्या जाणार आहेत.

         अभिन्यास मंजुरी (Layout Approval) कक्ष म्हाडातील वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ व रचनाकार यांच्या कार्यालयात,  बृहन्मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी (Building permissions) कक्ष कार्यकारी अभियंता -२ / प्राधिकरण यांच्या कार्यालयात तर पीएमएवाय इमारत परवानगी कक्ष कार्यकारी अभियंता, पीएमएवाय प्रकल्प यांच्या कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात आला आहे.          

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील   
नमुना निवासी पुनर्विकास सदनिकांचे बुधवारी उद्घाटन              

मुंबई, दि. २० फेब्रूवारी २०१८ :-  महाराष्ट्र शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी बी. डी. डी. चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत नायगाव-दादर व  ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथे  उभारण्यात आलेल्या नमुना निवासी पुनर्विकास सदनिकांचे उद्घाटन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांच्या हस्ते उद्या दि. २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सायंकाळी ५ वाजता करण्यात येणार आहे.

          नायगाव-दादर येथे आयोजित या कार्यक्रमाला गृहनिर्माण राज्यमंत्री श्री. रवींद्र वायकर, आमदार श्री. कालिदास कोळंबकर, आमदार श्री. सुनील शिंदे, खासदार श्री. राहुल शेवाळे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे, स्थानिक नगरसेवक, नगरसेविका आदी उपस्थित राहणार आहेत.
           महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दि. २२ एप्रिल २०१७ रोजी करण्यात आले. या प्रकल्पाचा आराखडा व नियोजन लक्षात घेता हा देशातील मोठ्या   नागरी पुनरुत्थान प्रकल्पांपैकी एक ठरतो. बीडीडी चाळीतील पात्र निवासी भाडेकरूस ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची निवासी पुनर्विकास सदनिका मालकी तत्वावर मोफत दिली जाणार आहे.
         नायगाव -दादर व ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील नमुना पुनर्विकास सदनिकेत लिविंग + डायनिंग, किचन, बेडरूम, मास्टर बेडरूम विथ अटॅच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, पॅसेजचा समावेश आहे. या सदनिकेत व्हिट्रीफाइड टाइल्सचे फ्लोरिंग, किचनमध्ये अँटीस्किड टाइल्सचे फ्लोरिंग, सिंकसहित ग्रॅनाईट किचन ओटा, टॉयलेटमध्ये अँटीस्किड टाइल्सचे फ्लोरिंग, खिडक्यांना ऍनोडाईड सेक्शन, लिविंग रूम व बेडरूम यांना लाकडी फ्रेमचे आणि टॉयलेटसाठी मार्बलची फ्रेम असलेले दरवाजे यांचा समावेश आहे.

         नायगाव-दादर येथील बीडीडी चाळ ६.४५ हेक्टरवर  स्थित असून ३२८९ निवासी सदनिका असणाऱ्या या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मे. लार्सन अँड टुब्रो या बांधकाम एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील  ५.४६  हेक्टर जमिनीवर स्थित बीडीडी चाळीत २५३६ निवासी सदनिका असून या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मे. शापुरजी अँड पालनजी या बांधकाम एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या सात वर्षात  टप्प्याटप्प्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे.    

म्हाडाच्या विरार बोळींज येथील ५४४६ सदनिकांच्या

सर्वात मोठ्या गृहप्रकल्पास भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त

पात्र अर्जदारांना सदनिकांचा ताबा देण्याचा मार्ग सुकर

मुंबई, दि. १९ जानेवारी २०१८ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) विभागीय घटक असलेल्या कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळांतर्फे विरार बोळींज येथे उभारण्यात आलेल्या ५४४६ सदनिकांच्या सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला वसई-विरार महानगरपालिकेतर्फे भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सोडतीमधील यशस्वी व पात्र अर्जदारांना सदनिकांचा ताबा देण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. 

          येत्या आठ दिवसांत सदर सोडतीमधील यशस्वी व पात्र अर्जदारांना देकारपत्र देण्यात येईल. पात्र अर्जदारांनी एक्सिस बँकेतून देकारपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. विजय लहाने यांनी केले आहे. पात्र अर्जदारांनी सदनिकेची संपूर्ण विक्री किंमत अदा केल्यास त्यांना त्वरित सदनिकेचा ताबा देखील देण्यात येईल, असे श्री. लहाने यांनी सांगितले.                              
              सदर प्रकल्पाअंतर्गत टप्पा १ व टप्पा २ मध्ये ५० इमारतींमधील ५४४६ सदनिकांची सन २०१४ व सन २०१६ मध्ये संगणकीय सोडत काढण्यात आली. २२ ते २४ मजल्याच्या असणाऱ्या  या सर्व इमारतींचे बांधकाम मार्च - २०१७ मध्ये पूर्ण झाले. तथापि बहुमजली इमारतीसाठी आवश्यक असलेली अग्निशमन शिडी वसई-विरार महानगरपालिकेकडे नसल्याने सदर शिडी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या अनुषंगाने वसई-विरार महानगरपालिका, म्हाडा व संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय यांच्यात झालेल्या बैठकीत अग्निशमन शिडीच्या किंमतीपोटी "म्हाडा"ने वसई विरार महानगरपालिकेला २०.४५ कोटी रुपये (वीस पूर्णांक पंचेचाळीस कोटी रुपये) एवढी रक्कम अदा केली आहे. तसेच अग्निशमन केंद्राची उभारणीही करून दिली आहे. "म्हाडा"चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मिलिंद म्हैसकर यांच्या प्रयत्नामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागला. सदर प्रकल्पाअंतर्गत तीन टप्प्यात दहा हजार परवडणारी घरे उभारण्यात येणार आहेत.    

       

धारावी सेक्टर - ५ पुनर्विकास प्रकल्प

"म्हाडा"तर्फे २१ पात्र झोपडीधारकांना सदनिकांचे वाटप

मुंबई, दि. ०८ जानेवारी २०१८ :- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा घटक) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर-५ मध्ये उभारण्यात आलेल्या पथदर्शी इमारतीतील पुनर्वसन सदनिकांचे धारावीतील क्लस्टर जे मधील २१ निवासी पात्र झोपडीधारकांना आज चिट्ठी पद्धतीने सोडत काढून वाटप करण्यात आले.
    वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयातील गुलझारीलाल नंदा सभागृहात आयोजित या सोडतीला मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी श्री. संजय भागवत, उपमुख्य अधिकारी श्री. टी. पी. राठोड, उपनिबंधक श्री. राजेंद्र गायकवाड, सहकारी अधिकारी श्री. आर. बी. जाधव, सक्षम प्राधिकारी श्रीमती भोसले आदी उपस्थित होते.
    यावेळी पात्र झोपडीधारकांना इमारतीतील कुठल्या मजल्यावर कोणत्या क्रमांकाची सदनिका वाटप करावयाची यासंदर्भात चिट्ठी काढून निर्णय घेण्यात आला. सदर सदनिकांचा ताबा पात्र झोपडीधारकांना लवकरच दिला जाणार आहे. सदर इमारतीत ३०० चौरस फुटाच्या (कार्पेट) ३५८ सदनिका आहेत. मे-२०१६ मध्ये २६६ पात्र निवासी झोपडीधारकांना तसेच ६५ निवासी पात्र झोपडीधारकांना मार्च-२०१७ मध्ये पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा देण्यात आला आहे.

---

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा घटक) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर-५ मध्ये उभारण्यात आलेल्या पथदर्शी इमारतीतील पुनर्वसन सदनिकेचे वाटप पात्र झोपडीधारक श्रीमती विजया शिंदे यांना करतांना सहमुख्य अधिकारी श्री. संजय भागवत. समवेत उपमुख्य अधिकारी श्री. टी. पी. राठोड, मिळकत व्यवस्थापक श्री. प्रमोद कांबळे आदी.  
-------

धारावी सेक्टर - ५ पुनर्विकास प्रकल्प   

"म्हाडा"तर्फे  २१ पात्र झोपडीधारकांना सदनिका वाटपासाठी ८ जानेवारीला सोडत
   

मुंबई, दि. ०६ जानेवारी २०१८ :- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा घटक) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर-५ मध्ये उभारण्यात आलेल्या पथदर्शी इमारतीतील पुनर्वसन सदनिकांचे वाटप धारावीतील क्लस्टर जे मधील २१ निवासी पात्र झोपडीधारकांना करण्यासाठी दि. ०८ जानेवारी २०१८ रोजी दुपारी दोन वाजता चिट्ठी पद्धतीने सोडत काढण्यात येणार आहे.
     वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयातील गुलझारीलाल नंदा सभागृहात आयोजित सदर सोडतीत पात्र झोपडीधारकांना इमारतीतील कुठल्या मजल्यावर कोणत्या क्रमांकाची सदनिका वाटप करावयाची यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. सदर इमारतीत ३०० चौरस फुटाच्या (कार्पेट) ३५८ सदनिका आहेत. मे-२०१६ मध्ये २६६ पात्र निवासी झोपडीधारकांना तसेच ६५ निवासी पात्र झोपडीधारकांना मार्च-२०१७ मध्ये पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा देण्यात आला आहे.

म्हाडामार्फत बदानी बोहरी चाळीतील ८८ रहिवाशांची गृहस्वप्नपूर्ती

 

पुनर्विकसित उपकरप्राप्त इमारतीतील सदनिकांची संगणकिय सोडत उत्साहात    

मुंबई, दि. ०५ जानेवारी २०१८ :-  महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) विभागीय घटक असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे लालबाग येथील बदानी बोहरी चाळीतील ८८ पुनर्विकसित इमारतीतील सदनिकांची आज संगणकीय पद्धतीने सोडत काढण्यात आली.

       वांद्रे पूर्व येथील समाज मंदिर हॉल येथे आयोजित या सोडतीला आमदार श्री. अजय चौधरी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुमंत भांगे उपस्थित होते.

       श्री. चौधरी म्हणाले कि, " लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-रहिवाशी यांचे एकमत झाल्यामुळे चाळीतली रहिवाशांची गृहस्वप्नपूर्ती होऊ शकली. सदर इमारतीचा उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू / रहिवाशांनी जुन्या व मोडकळीस आलेली इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकाच्या मागे न लागता "म्हाडा"च्या माध्यमातून या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करावा. म्हाडाच्या माध्यमातून जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास केल्यास तो झपाट्याने होईल व इमारतीचे बांधकामही अतिउत्कृष्ट दर्जाचे मिळू शकेल, बदानी बोहरी चाळ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून या पुनर्रचित इमारतीची उभारणी करण्यात आली आहे. मुंबईच्या हृदयस्थानी असणारी हि घरे रहिवाशांनी विकू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. "

       श्री. भांगे म्हणाले कि, "बदानी बोहरी चाळ या म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीतील ८८ रहिवाशांना सन २००२ मध्ये संक्रमण गाळ्यांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले. सन २०१५ मध्ये सदर चाळीच्या पुनर्विकासाला प्रारंभ झाला. अवघ्या तीन वर्षात सदर इमारतीचे काम पूर्ण करून रहिवाशांना पुनर्रचित इमारतीत प्रत्यक्ष आज ताबा देण्यात आला आहे. सदर पुनर्रचित इमारतीत ८८ गाळ्यांव्यतिरिक्त मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला विक्रीयोग्य ६८ निवासी सदनिका व १ अनिवासी गाळा उपलब्ध झाला असून म्हाडाने अर्थसंकल्पात तरतूद करून हे गाळे बांधले असल्यामुळे सदर गाळे मुंबई मंडळाकडे सोडतीमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत."
       यावेळी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी श्री. अविनाश गोठे, उपमुख्य अधिकारी श्री. मिलिंद कुलकर्णी यांच्यासह चाळीतील रहिवाशी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

पहाडी गोरेगाव येथे म्हाडा उभारणार ५ हजार घरे 

मुंबई मंडळातर्फे प्रकल्पाच्या उभारणीकरिता निविदा मागविण्यात येणार

मुंबई, दि. २२ नोव्हेंबर २०१७ :- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा विभागीय घटक) पहाडी, गोरेगाव येथे विविध उत्पन्न गटाकरिता परवडणाऱ्या दरातील सुमारे पाच हजार सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुंबई मंडळातर्फे या गृहप्रकल्पाच्या उभारणीकरिता या आठवड्यात निविदा मागविण्यात येणार आहेत. नजीकच्या भविष्यातील हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) मुंबईतील सर्वात मोठा गृहप्रकल्प ठरतो.
     पहाडी गोरेगाव, बांगूर नगर, गोरेगाव पश्चिम येथील सुमारे १८ एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा गृहप्रकल्प 'अ' आणि 'ब' अशा दोन भूखंडात विभागण्यात आला आहे. सुमारे ४१,६१४  चौरस मीटर व्याप्ती असलेल्या भूखंड 'अ' वर अंदाजे २,९५० सदनिका उभारण्यात येतील. पैकी १,६६५ सदनिका अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, ५५५ सदनिका अल्प उत्पन्न गटासाठी, ४१७ सदनिका मध्यम उत्पन्न गटासाठी, ३१३ सदनिका उच्च उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणार आहेत. तर २९,७४० चौरस मीटर व्याप्ती असलेल्या भूखंड  'ब' वर  अंदाजे २,१०९ सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. पैकी १,१९० सदनिका अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, ३९७ सदनिका अल्प उत्पन्न गटासाठी, २९८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गटासाठी, २२४ सदनिका उच्च उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणार आहेत.       
     सुमारे पंचवीस वर्षांपासून म्हाडाच्या नावे असलेली ही २५ एकर जमीन न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकली होती. सदरील जमीन शासनाने ५० वर्षांपूर्वी गायरान जमीन म्हणून देण्यात आल्याचे सांगून कुसुम शिंदे नामक महिलेने या जागेवर आपला हक्क असल्याचा दावा न्यायालयात सादर केला होता. सदरील जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असून या जमिनीवर म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांकरिता गृह योजना राबविण्याकरीता संपादित करण्यात आली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात या महिलेने सदरील भूखंड एका विकासकाला विकला होता. या पार्श्वभूमीवर या खटल्याने शहर दिवाणी न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास तब्बल पंचवीस वर्षे केला. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय श्रीमती शिंदे व विकसक यांचे जमिनीवरील हक्क सांगण्याकरिता केलेले सर्व दावे फेटाळून लावले. याशिवाय सरकारी जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून एक कोटी रुपयांचा दंड ही त्यांच्यावर ठोठावण्यात आला होता. अशा प्रकारे हा खटला म्हाडाकरिता एक ऐतिहासिक उपलब्धी ठरतो. गोरेगाव लिंक रोड वरील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावरील अस्तित्वात असलेले व सातत्याने होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी म्हाडाच्या अभियंत्यांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली होती. हा प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पुन्हा होणार आहे.

म्हाडाकडे वि. नि. नि. ३३ (५) अंतर्गत प्राप्त पुनर्विकास प्रस्तावांबाबत तातडीने कार्यवाही करा - श्री. प्रकाश मेहता

मुंबई, दि. ०५ ऑक्टोबर २०१७ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अन्वये शासनाने सन २०१३ च्या अधिसूचनेमध्ये फेरबदलाची अधिसुचना दि. ०३.०७.२०१७ रोजी जारी केली. या फेरबदलाच्या अधिसूचनेनंतर १३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर केले आहेत.  या सर्व १३ प्रस्तावांची छाननी करून त्यांना देकार पत्र  देण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा (Planning Authority) दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांनी दिले.
       वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात म्हाडाशी संबंधित विविध विषयांबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत श्री. मेहता बोलत होते.  श्री. मेहता म्हणाले, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीतील मुंबई शहरातील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी  सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन कायद्यात बदल-सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाला सादर करावा. उपकरप्राप्त धोकादायक इमारती त्वरित रिकाम्या करण्याचा प्रयत्न करावा, भाडेकरूंनी अडथळे आणल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. आठ संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्विकासास गती देऊन येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत संक्रमण शिबिरांचा प्रश्न मार्गी लावावा. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे असलेल्या सदनिका म्हाडाला संक्रमण गाळे म्हणून देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा त्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या घुसखोरांबाबत निश्चित धोरण तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याची सूचनाही श्री. मेहता यांनी केली. 
        मुंबई मंडळाच्या विषयांबाबत श्री. मेहता म्हणाले,  वरळी येथील बी. डि. डि. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात विकासकाची अंतिम निश्चिती करून कार्यादेश द्यावेत.  
       प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही श्री. मेहता यांनी आढावा घेतला. म्हाडाच्या कोंकण मंडळाने  खाजगी विकासकासोबत संयुक्त भागीदारी प्रकल्प राबवून सन २०२२ पर्यंत ५ लाख परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचे उद्दीष्टे ठेवावे, अशी सूचनाही श्री. मेहता यांनी केली. 
        यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर म्हणाले, मुंबई शहरातील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी  सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन तसेच त्यासंदर्भात अभ्यास करून सर्वंकष प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे पाठविला जाईल.  म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला यापूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे मात्र पुनर्विकासाचे एक टक्काही काम झाले नसेल तर संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या  सूचना श्री. म्हैसकर यांनी  मुंबई मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा (Planning Authority) दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव लवकरच सादर करू, असे श्री. म्हैसकर यांनी सांगितले.   
      या वेळी मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुमंत भांगे, कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास  मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. विजय लहाने, सहमुख्य अधिकारी श्री. संजय भागवत, श्री. तेजूसिंग पवार आदींसह म्हाडातील विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

 

 

बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात एकही अधिकृत निवासी भाडेकरू पुनर्वसित सदनिकेपासून वंचित राहणार नाही –  श्री. प्रकाश मेहता

मुंबई, दि. २८ सप्टेंबर २०१७ :- बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, भाडेपावती व गाळा हस्तांतरण या बाबतीत एकत्रितपणे भाडेकरूंच्या पात्रते संदर्भात निकष ठरवावेत व कोणताही पात्र निवासी भाडेकरू बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसित सदनिकेपासून वंचित राहणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली आहे.  राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित असलेली भाडेकरूंची सदनिका हस्तांतरण प्रकरणे (Transfer Cases) तातडीने निकाली काढण्यात येतील तसेच बी. डी. डी. चाळीमधील सद्यस्थितीतील मोकळी जागा,  मैदाने यांचे प्रमाण पुनर्विकास प्रकल्प राबविल्यानंतर देखील कायम राहील याची काळजी प्रकल्प आराखड्यात  घेण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांनी आज केले. 
     महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) च्या वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व  बी. डी. डी. चाळीतील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री. मेहता बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार श्री. कालिदास कोळंबकर, आमदार श्री. सुनील शिंदे,  नगरसेविका श्रीमती स्नेहल आंबेकर, नगरसेविका श्रीमती. पांचाळ, श्री. सुनील राणे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे,  श्री. राजू वाघमारे, सहमुख्य अधिकारी श्री. संजय भागवत आदी उपस्थित होते.
    श्री. मेहता म्हणाले, की "  विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) (ब) मधील तरतुदीनुसार पुनर्वसन इमारतीच्या १० वर्ष देखभालीसाठी लागणाऱ्या खर्चाबाबत कॉर्पस फंडची तरतूद म्हाडामार्फत करण्यात येणार आहे. पात्र निवासी भाडेकरूंसोबत संक्रमण गाळा व नवीन मालकी तत्त्वावरील पुनर्वसन गाळ्यासाठी करण्यात येणारे प्रारूप मसुदा करारनामे म्हाडाच्या https://mhada.maharashtra.gov.in या  संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून या संदर्भात भाडेकरूंनीं काही सूचना असल्यास  पाठवाव्यात. त्याबाबत  नियमाच्या अधीन राहून सकारात्मतक विचार करण्यात येईल. यापूर्वी  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्थानिक रहिवाशांसोबत १२ बैठका घेण्यात आल्या असून यामध्ये बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत तपशीलवार माहिती रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत अद्ययावत तपशील https://mhada.maharashtra.gov.in या  संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेला आहे.  शासनाचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून भाडेकरूंनी या  प्रकल्पास सहकार्य करावे. बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात मास्टर प्लॅनमध्ये सर्व धार्मिक स्थळे, स्टॉल, झोपडपट्टी यांच्या संदर्भात नियोजन करण्यात आले आहे.  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील सामायिक सोई सुविधांसंदर्भात पत्रकाद्वारे भाडेकरूंना माहिती देण्यात आली आहे. बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पास सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. म्हाडामार्फत भाडेकरूंसाठी नमुना सदनिका (Sample Flat) नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथे लवकरच बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
           श्री. म्हैसकर म्हणाले, की " करारनामा करताना नेमका कोणासोबत करारनामा करावा या बाबीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्या व्यक्तीची ओळख झाली पाहिजे आणि त्या व्यक्तीलाच पुनर्वसित सदनिका दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी कागदपत्रे पाहून शहानिशा करणे आवश्यक आहे.  नवीन अद्ययावत घराचा लाभ योग्य व्यक्तीलाच मिळेल याच उद्देशाने हि प्रक्रिया चालू आहे. चार-पाच पिढ्या त्या ठिकाणी वास्तव्य केलेले कुटुंब कोणत्याही परिस्थितीत वंचित राहू नये या उद्देशाने बायोमेट्रिक सर्वे, सर्वेक्षण अर्ज भरून घेणे, वास्तव्याचे पुरावे सादर करणे इ. सर्व प्रक्रिया अमलात आणण्यात येत आहेत.  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात संपूर्ण माहिती पत्रकाच्या तसेच विविध माध्यमातून म्हाडामार्फत भाडेकरूंपर्यंत पोहचवण्यात आली आहे."                        

           श्री. लाखे  म्हणाले कि, सदर पुनर्विकास प्रकल्प विविध टप्प्यात सात वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील सात चाळींबाबत  पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश भाडेकरूंचे   बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून येथील भाडेकरूंची पात्रता सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत    निश्चित करून व कायदेशीर करारनामे करून लवकरच लगतच्या संक्रमण शिबिरात म्हाडातर्फे स्थलांतरित करून प्रकल्प उभारणी करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. 
         आमदार श्री. कोळंबकर यांनी स्टॉल धारक व झोपडपट्टी वासियांच्या पुनर्वसनाबाबत योग्य प्रकारे नियोजन करण्याची मागणी केली.
         आमदार श्री. शिंदे यांनी  बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील रहिवाशांनी पुरेपूर सहकार्य केले. या प्रक्रियेला अधिक वेग आला पाहिजे, अशी मागणी केली. श्री. वाघमारे यांनी पुनर्विकासाबाबत काही मुद्द्यांबाबत अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. 

म्हाडातर्फे मुंबईतील ८१९ सदनिकांची १० नोव्हेंबरला सोडत   

सोडतीसाठी उद्या प्रसिद्ध होणार जाहिरात ; १६ सप्टेंबर पासून अर्जदारांची नोंदणी


मुंबई, दि.  १४ सप्टेंबर २०१७ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे मुंबई विभागातील विविध वसाहतीतील ८१९ सदनिकांच्या विक्रीसाठी वांद्रे पश्चिम येथील रंगशारदा सभागृहात शुक्रवार, दि. १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी दहा वाजता संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे. सदर सोडतीकरिता जाहिरात शुक्रवार, दि. १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी विविध वर्तमानपत्रांमध्ये व म्हाडाच्या https://mhada.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे,  अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे यांनी दिली.         
    सदर सोडतीकरिता माहितीपुस्तिका व ऑनलाईन अर्ज म्हाडाच्या htpps://lottery.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याच संकेतस्थळावर अर्जदाराची नोंदणी दि. १६/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ वाजेपासून दि. २१/१०/२०१७ रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत केली जाणार आहे. नोंदणीकृत अर्जदारास नोंदीत माहितीमध्ये दिनांक १६/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ ते दि. २२/१०/२०१७ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत बदल करता येणार आहे.  नोंदणीकृत अर्जदारांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास दि. १७/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ ते दि. २२/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. बँकेत डीडी स्वीकृती दि. १७/०९/२०१७ ते दि. २५/१०/२०१७ या कालावधीत केली जाणार आहे. यंदा प्रथमच अर्जदारांना NEFT / RTGS  द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.  NEFT / RTGS  द्वारे चलन निर्मिती दि. १७/०९/२०१७ दुपारी २ ते दि. २३/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ पर्यंत करता येणार आहे. NEFT / RTGS  द्वारे अनामत रक्कम भरण्यासाठी दि. १७/०९/२०१७ दुपारी २ ते दि. २४/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ पर्यंत कालावधी असणार आहे.
     यंदाच्या सोडतीमध्ये अत्यल्प, अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटाकरिताच्या सदनिकांचा समावेश आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता दि. ०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ या कालावधीमध्ये असलेले अर्जदाराचे  सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न (पती + पत्नी यांचे एकत्रित उत्पन्न) रु. २५,०००/ पर्यंत असावे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. २५,००१ ते रु. ५०,००० पर्यंत व मध्यम उत्पन्न गटाकरिता रु. ५०,००१ ते रु. ७५,००० पर्यंत तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता अर्जदाराचे रु. ७५,००१ वा त्यापेक्षा जास्त सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन अर्जासोबत भरावयाची अनामत रक्कम (परतावा) + अर्ज शुल्क (विना परतावा) अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. १५,३३६/- प्रति अर्ज, अल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. २५,३३६ प्रति अर्ज, मध्यम उत्पन्न गटाकरिता रु. ५०,३३६ प्रति अर्ज,  उच्च उत्पन्न  गटाकरिता रु. ७५,३३६ प्रति अर्ज आकारली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाईन अर्जापोटी आकारले जाणारप्रतिअर्ज रु. ३३६ (विना परतावा) अर्ज शुल्क  आहे.
     यंदा अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी प्रतीक्षा नगर- सायन, मानखुर्द, चांदिवली, मागाठाणे-बोरिवली या ठिकाणी एकूण आठ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता कन्नमवार नगर विक्रोळी, चारकोप  कांदिवली (पश्चिम), सिद्धार्थ नगर - गोरेगाव (पश्चिम), चांदिवली, मानखुर्द, मालवणी मालाड येथील १९२ सदनिकांचा समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटाकरिता प्रतीक्षा नगर- सायन,  सिद्धार्थ नगर - गोरेगाव (पश्चिम),  उन्नत नगर- गोरेगाव (पश्चिम), चारकोप कांदिवली (पश्चिम), गायकवाड नगर- मालवणी मालाड येथील एकूण २८१ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता लोअर परेल - मुंबई, तुंगा - पवई, चारकोप  कांदिवली (पश्चिम), शिंपोली -कांदिवली (पश्चिम) येथील एकूण ३३८ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. 
     सदनिकांच्या वितरणासाठी कोणालाही म्हाडाने प्रतिनिधी, सल्लागार व प्रॉपर्टी एजन्ट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तीशी परस्पर व्यवहार करू नये. तसे केल्यास मुंबई मंडळ / म्हाडा कोणत्याही व्यवहारास / फसवणुकीस जबाबदार राहणार नाही.