बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील   
नमुना निवासी पुनर्विकास सदनिकांचे बुधवारी उद्घाटन              

मुंबई, दि. २० फेब्रूवारी २०१८ :-  महाराष्ट्र शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी बी. डी. डी. चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत नायगाव-दादर व  ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथे  उभारण्यात आलेल्या नमुना निवासी पुनर्विकास सदनिकांचे उद्घाटन राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांच्या हस्ते उद्या दि. २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सायंकाळी ५ वाजता करण्यात येणार आहे.

          नायगाव-दादर येथे आयोजित या कार्यक्रमाला गृहनिर्माण राज्यमंत्री श्री. रवींद्र वायकर, आमदार श्री. कालिदास कोळंबकर, आमदार श्री. सुनील शिंदे, खासदार श्री. राहुल शेवाळे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे, स्थानिक नगरसेवक, नगरसेविका आदी उपस्थित राहणार आहेत.
           महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दि. २२ एप्रिल २०१७ रोजी करण्यात आले. या प्रकल्पाचा आराखडा व नियोजन लक्षात घेता हा देशातील मोठ्या   नागरी पुनरुत्थान प्रकल्पांपैकी एक ठरतो. बीडीडी चाळीतील पात्र निवासी भाडेकरूस ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची निवासी पुनर्विकास सदनिका मालकी तत्वावर मोफत दिली जाणार आहे.
         नायगाव -दादर व ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील नमुना पुनर्विकास सदनिकेत लिविंग + डायनिंग, किचन, बेडरूम, मास्टर बेडरूम विथ अटॅच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, पॅसेजचा समावेश आहे. या सदनिकेत व्हिट्रीफाइड टाइल्सचे फ्लोरिंग, किचनमध्ये अँटीस्किड टाइल्सचे फ्लोरिंग, सिंकसहित ग्रॅनाईट किचन ओटा, टॉयलेटमध्ये अँटीस्किड टाइल्सचे फ्लोरिंग, खिडक्यांना ऍनोडाईड सेक्शन, लिविंग रूम व बेडरूम यांना लाकडी फ्रेमचे आणि टॉयलेटसाठी मार्बलची फ्रेम असलेले दरवाजे यांचा समावेश आहे.

         नायगाव-दादर येथील बीडीडी चाळ ६.४५ हेक्टरवर  स्थित असून ३२८९ निवासी सदनिका असणाऱ्या या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मे. लार्सन अँड टुब्रो या बांधकाम एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील  ५.४६  हेक्टर जमिनीवर स्थित बीडीडी चाळीत २५३६ निवासी सदनिका असून या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मे. शापुरजी अँड पालनजी या बांधकाम एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या सात वर्षात  टप्प्याटप्प्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे.