बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात एकही अधिकृत निवासी भाडेकरू पुनर्वसित सदनिकेपासून वंचित राहणार नाही –  श्री. प्रकाश मेहता

मुंबई, दि. २८ सप्टेंबर २०१७ :- बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, भाडेपावती व गाळा हस्तांतरण या बाबतीत एकत्रितपणे भाडेकरूंच्या पात्रते संदर्भात निकष ठरवावेत व कोणताही पात्र निवासी भाडेकरू बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसित सदनिकेपासून वंचित राहणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली आहे.  राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित असलेली भाडेकरूंची सदनिका हस्तांतरण प्रकरणे (Transfer Cases) तातडीने निकाली काढण्यात येतील तसेच बी. डी. डी. चाळीमधील सद्यस्थितीतील मोकळी जागा,  मैदाने यांचे प्रमाण पुनर्विकास प्रकल्प राबविल्यानंतर देखील कायम राहील याची काळजी प्रकल्प आराखड्यात  घेण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांनी आज केले. 
     महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) च्या वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व  बी. डी. डी. चाळीतील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री. मेहता बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार श्री. कालिदास कोळंबकर, आमदार श्री. सुनील शिंदे,  नगरसेविका श्रीमती स्नेहल आंबेकर, नगरसेविका श्रीमती. पांचाळ, श्री. सुनील राणे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे,  श्री. राजू वाघमारे, सहमुख्य अधिकारी श्री. संजय भागवत आदी उपस्थित होते.
    श्री. मेहता म्हणाले, की "  विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) (ब) मधील तरतुदीनुसार पुनर्वसन इमारतीच्या १० वर्ष देखभालीसाठी लागणाऱ्या खर्चाबाबत कॉर्पस फंडची तरतूद म्हाडामार्फत करण्यात येणार आहे. पात्र निवासी भाडेकरूंसोबत संक्रमण गाळा व नवीन मालकी तत्त्वावरील पुनर्वसन गाळ्यासाठी करण्यात येणारे प्रारूप मसुदा करारनामे म्हाडाच्या https://mhada.maharashtra.gov.in या  संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून या संदर्भात भाडेकरूंनीं काही सूचना असल्यास  पाठवाव्यात. त्याबाबत  नियमाच्या अधीन राहून सकारात्मतक विचार करण्यात येईल. यापूर्वी  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्थानिक रहिवाशांसोबत १२ बैठका घेण्यात आल्या असून यामध्ये बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत तपशीलवार माहिती रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत अद्ययावत तपशील https://mhada.maharashtra.gov.in या  संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेला आहे.  शासनाचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून भाडेकरूंनी या  प्रकल्पास सहकार्य करावे. बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात मास्टर प्लॅनमध्ये सर्व धार्मिक स्थळे, स्टॉल, झोपडपट्टी यांच्या संदर्भात नियोजन करण्यात आले आहे.  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील सामायिक सोई सुविधांसंदर्भात पत्रकाद्वारे भाडेकरूंना माहिती देण्यात आली आहे. बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पास सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. म्हाडामार्फत भाडेकरूंसाठी नमुना सदनिका (Sample Flat) नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथे लवकरच बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
           श्री. म्हैसकर म्हणाले, की " करारनामा करताना नेमका कोणासोबत करारनामा करावा या बाबीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्या व्यक्तीची ओळख झाली पाहिजे आणि त्या व्यक्तीलाच पुनर्वसित सदनिका दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी कागदपत्रे पाहून शहानिशा करणे आवश्यक आहे.  नवीन अद्ययावत घराचा लाभ योग्य व्यक्तीलाच मिळेल याच उद्देशाने हि प्रक्रिया चालू आहे. चार-पाच पिढ्या त्या ठिकाणी वास्तव्य केलेले कुटुंब कोणत्याही परिस्थितीत वंचित राहू नये या उद्देशाने बायोमेट्रिक सर्वे, सर्वेक्षण अर्ज भरून घेणे, वास्तव्याचे पुरावे सादर करणे इ. सर्व प्रक्रिया अमलात आणण्यात येत आहेत.  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात संपूर्ण माहिती पत्रकाच्या तसेच विविध माध्यमातून म्हाडामार्फत भाडेकरूंपर्यंत पोहचवण्यात आली आहे."                        

           श्री. लाखे  म्हणाले कि, सदर पुनर्विकास प्रकल्प विविध टप्प्यात सात वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील सात चाळींबाबत  पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश भाडेकरूंचे   बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून येथील भाडेकरूंची पात्रता सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत    निश्चित करून व कायदेशीर करारनामे करून लवकरच लगतच्या संक्रमण शिबिरात म्हाडातर्फे स्थलांतरित करून प्रकल्प उभारणी करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. 
         आमदार श्री. कोळंबकर यांनी स्टॉल धारक व झोपडपट्टी वासियांच्या पुनर्वसनाबाबत योग्य प्रकारे नियोजन करण्याची मागणी केली.
         आमदार श्री. शिंदे यांनी  बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील रहिवाशांनी पुरेपूर सहकार्य केले. या प्रक्रियेला अधिक वेग आला पाहिजे, अशी मागणी केली. श्री. वाघमारे यांनी पुनर्विकासाबाबत काही मुद्द्यांबाबत अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.