म्हाडातर्फे मुंबईतील ८१९ सदनिकांची १० नोव्हेंबरला सोडत   

सोडतीसाठी उद्या प्रसिद्ध होणार जाहिरात ; १६ सप्टेंबर पासून अर्जदारांची नोंदणी


मुंबई, दि.  १४ सप्टेंबर २०१७ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे मुंबई विभागातील विविध वसाहतीतील ८१९ सदनिकांच्या विक्रीसाठी वांद्रे पश्चिम येथील रंगशारदा सभागृहात शुक्रवार, दि. १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी दहा वाजता संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे. सदर सोडतीकरिता जाहिरात शुक्रवार, दि. १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी विविध वर्तमानपत्रांमध्ये व म्हाडाच्या https://mhada.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे,  अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे यांनी दिली.         
    सदर सोडतीकरिता माहितीपुस्तिका व ऑनलाईन अर्ज म्हाडाच्या htpps://lottery.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याच संकेतस्थळावर अर्जदाराची नोंदणी दि. १६/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ वाजेपासून दि. २१/१०/२०१७ रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत केली जाणार आहे. नोंदणीकृत अर्जदारास नोंदीत माहितीमध्ये दिनांक १६/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ ते दि. २२/१०/२०१७ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत बदल करता येणार आहे.  नोंदणीकृत अर्जदारांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास दि. १७/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ ते दि. २२/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. बँकेत डीडी स्वीकृती दि. १७/०९/२०१७ ते दि. २५/१०/२०१७ या कालावधीत केली जाणार आहे. यंदा प्रथमच अर्जदारांना NEFT / RTGS  द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.  NEFT / RTGS  द्वारे चलन निर्मिती दि. १७/०९/२०१७ दुपारी २ ते दि. २३/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ पर्यंत करता येणार आहे. NEFT / RTGS  द्वारे अनामत रक्कम भरण्यासाठी दि. १७/०९/२०१७ दुपारी २ ते दि. २४/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ पर्यंत कालावधी असणार आहे.
     यंदाच्या सोडतीमध्ये अत्यल्प, अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटाकरिताच्या सदनिकांचा समावेश आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता दि. ०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ या कालावधीमध्ये असलेले अर्जदाराचे  सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न (पती + पत्नी यांचे एकत्रित उत्पन्न) रु. २५,०००/ पर्यंत असावे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. २५,००१ ते रु. ५०,००० पर्यंत व मध्यम उत्पन्न गटाकरिता रु. ५०,००१ ते रु. ७५,००० पर्यंत तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता अर्जदाराचे रु. ७५,००१ वा त्यापेक्षा जास्त सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन अर्जासोबत भरावयाची अनामत रक्कम (परतावा) + अर्ज शुल्क (विना परतावा) अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. १५,३३६/- प्रति अर्ज, अल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. २५,३३६ प्रति अर्ज, मध्यम उत्पन्न गटाकरिता रु. ५०,३३६ प्रति अर्ज,  उच्च उत्पन्न  गटाकरिता रु. ७५,३३६ प्रति अर्ज आकारली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाईन अर्जापोटी आकारले जाणारप्रतिअर्ज रु. ३३६ (विना परतावा) अर्ज शुल्क  आहे.
     यंदा अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी प्रतीक्षा नगर- सायन, मानखुर्द, चांदिवली, मागाठाणे-बोरिवली या ठिकाणी एकूण आठ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता कन्नमवार नगर विक्रोळी, चारकोप  कांदिवली (पश्चिम), सिद्धार्थ नगर - गोरेगाव (पश्चिम), चांदिवली, मानखुर्द, मालवणी मालाड येथील १९२ सदनिकांचा समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटाकरिता प्रतीक्षा नगर- सायन,  सिद्धार्थ नगर - गोरेगाव (पश्चिम),  उन्नत नगर- गोरेगाव (पश्चिम), चारकोप कांदिवली (पश्चिम), गायकवाड नगर- मालवणी मालाड येथील एकूण २८१ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता लोअर परेल - मुंबई, तुंगा - पवई, चारकोप  कांदिवली (पश्चिम), शिंपोली -कांदिवली (पश्चिम) येथील एकूण ३३८ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. 
     सदनिकांच्या वितरणासाठी कोणालाही म्हाडाने प्रतिनिधी, सल्लागार व प्रॉपर्टी एजन्ट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तीशी परस्पर व्यवहार करू नये. तसे केल्यास मुंबई मंडळ / म्हाडा कोणत्याही व्यवहारास / फसवणुकीस जबाबदार राहणार नाही. 

मी मुख्यमंत्री बोलतोय - HousingForAll Episode 9 (Part 1)

एमएमआरडीए -१ / २०१६ च्या मौजे कोन येथील सोडतीतील यशस्वी गिरणी कामगार / वारस यांना कोटक महिंद्रा बँकेत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी २२ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई, दि. ०४ ऑगस्ट :- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला भाडेतत्वावरील गृहनिर्माण योजनेद्वारे मौजे  कोन (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील प्राप्त २४१७ सदनिकांची मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत संगणकीय सोडत दि. ०२/१२/२०१६ रोजी काढण्यात आली. सदर सोडतीमध्ये यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांना कोटक महिंद्रा बँकेत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दि. ०४/०८/२०१७ पर्यंत देण्यात आलेली मुदत दि. २२/०९/२०१७ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे यांनी दिली.
दि. ०२/१२/२०१६ रोजी काढण्यात आलेल्या सदर सोडतीमध्ये यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांची यादी म्हाडाचे संकेतस्थळ https://mhada.maharashtra.gov.in वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशा यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांना उपमुख्य अधिकारी (पूर्व), मुंबई मंडळ (म्हाडा) या कार्यालयामार्फत त्यांच्या अर्जात नमूद केलेल्या पत्त्यावर प्रथम सूचना पत्रे पाठविण्यात आली. सदर प्रथम सूचना पत्रानुसार यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांना कोटक महिंद्रा बँकेत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दि. ०५/०७/२०१७ ते दि. ०४/०८/२०१७ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु, सदर मुदतीत बऱ्याच गिरणी कामगार / वारस यांनी बँकेत कागदपत्रे सादर केलेली नसल्यामुळे त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दि. २२/०९/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
सदर मुदतीत गिरणी कामगार / वारस यांनी उपरोक्त उल्लेखित बँकेत कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांच्याऐवजी प्रतीक्षा यादीवरील गिरणी कामगार / गिरणी कामगारांचे वारस यांना संधी देण्यात येईल. याबाबत मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ जबाबदार राहणार नाही. मुंबई मंडळ / म्हाडा / एमएमआरडीए यांनी सदनिकांच्या वितरणासाठी किंवा याबाबतच्या कोणत्याही कामासाठी, कोणालाही प्रतिनिधी / सल्लागार / एजंट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तींशी सदनिकेबाबत कोणताही परस्पर व्यवहार केल्यास त्याला मुंबई मंडळ / म्हाडा / एमएमआरडीए जबाबदार राहणार नाही. कृपया याची सर्व संबंधित गिरणी कामगार / वारस यांनी नोंद घ्यावी.  

प्रसिद्धी पत्रक

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) महाराष्ट्र देशात अग्रेसर
महाराष्ट्राला सीएलएसएसच्या  माध्यमातून ईडब्लूएस व एलआयजी घटकांसाठी

                                                 परवडणाऱ्या घरांच्या नियोजनाकरिता पुरस्कार  प्रदान

कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून (CLSS ) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (LIG) परवडणाऱ्या घरांचे "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्यातर्फे महाराष्ट्र शासनाला आज पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 
   नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. राव इंदरजित सिंह यांच्या हस्ते  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सदर पुरस्कार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण  (म्हाडा) चे उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) श्री. मिलिंद म्हैसकर यांनी स्वीकारला.  "प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) " चे राज्य स्तरावर नियंत्रण करण्यासाठी दि. १३ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार "म्हाडा"चे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर यांना संचालक, राज्य अभियान संचालनालय या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.
     "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या योजनेच्या द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या "नागरी स्थित्यंतरे " या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत सदर पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
     महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्याचबरोबर राज्याने गृहनिर्मितीमध्ये देखील स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकताच म्हाडाच्या विविध मंडळांतर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे ४०,००० सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ देखील करण्यात आला.
     देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या घटनेला सन २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयांची सुविधा, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह हक्काचा निवारा मिळवून देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याच्या उद्देशाने माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रधान मंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेची दि. ९ जून २०१५ रोजी घोषणा केली होती.

                                                                                                                       

 "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड झाली असून केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. राव इंदरजित सिंह यांच्या हस्ते  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारतांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)चे    उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) श्री. मिलिंद म्हैसकर. समवेत केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाच्या सचिव श्रीमती नंदिता चटर्जी, म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता श्री. दिलीप मुगळीकर आदी 

                                  प्रसिद्धी पत्रक

म्हाडा सदनिका सोडतीसाठी अर्जदारांना अनामत रक्कम भरण्याकरिता

आता एनईएफटी / आरटीजीएसचा पर्याय

मुंबई, दि. ६ जुलै २०१७ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चा घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने यंदाच्या सदनिका सोडतीकरिता अर्जासोबत उत्पन्न गटानुसार अनामत रक्कम भरण्यासाठी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) व ऑनलाईन पेमेंटसह एनईएफटी (National Electronic Funds Transfer) व आरटीजीएस (Real Time Gross Settlelment) हा पर्यायही अर्जदार नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे,  अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे यांनी दिली.

     म्हाडाने संगणकीय सोडत काढण्यासह अर्जविक्री, अर्ज स्वीकृती हि प्रक्रिया देखील ऑनलाईन केली आहे. या माध्यमातून पारदर्शक, गतिमान कारभाराची प्रचिती नागरिकांना आली आहे. म्हाडा सदनिका सोडतीसाठी अर्ज करतेवेळी अर्जासोबत अत्यल्प उत्पन्न गटातील (EWS) अर्जदारांना रु. १५,०००, अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) अर्जदारांना रु. २५,०००, मध्यम  उत्पन्न गटातील (MIG) अर्जदारांना रु. ५०,००० व उच्च उत्पन्न गटातील (HIG) अर्जदारांना रु. ७५,००० इतकी विहित अनामत रक्कम (परतावा) भरणे आवश्यक आहे. सदर रक्कम भरण्यासाठी म्हाडातर्फे आतापर्यंत  डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) व ऑनलाईन पेमेंट असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. यंदाच्या सोडतीपासून सद्यस्थितीत अस्तित्वातील पर्यायांसह एनईएफटी (National Electronic Funds Transfer) व आरटीजीएस (Real Time Gross Settlelment) हे दोन वाढीव पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

     श्री. लाखे म्हणाले, कि एनईएफटी / आरटीजीएस करण्यासाठी अर्ज सादर केल्यावर  payment मध्ये गेल्यानंतर एनईएफटी / आरटीजीएस हा पर्याय निवडल्यावर एक चलन तयार होईल. सदरच्या चलनावर एनईएफटी / आरटीजीएस कुठल्या खात्यावर करायचे आहे, बँकेचे व बँकेच्या शाखेचे नाव, आयएफएससी कोड इत्यादी माहिती नमूद केलेली असेल. हे चलन घेऊन अर्जदाराचे खाते ज्या बँकेत आहे त्या बँकेत जाऊन एनईएफटी / आरटीजीएसचा त्या बँकेचा विहित अर्ज भरल्यावर उत्पन्न गटाप्रमाणे अनामत रकमेचा भरणा करता येईल. एनईएफटी / आरटीजीएसची रक्कम त्वरित जमा होते. अर्जदाराने एनईएफटी / आरटीजीएस केल्यावर सदरची रक्कम म्हाडाच्या खात्यावर जमा झाली आहे किंवा नाही याबाबत त्याच दिवशी अर्जदाराला माहिती मिळू शकेल.

     म्हाडा सोडतीकरिता शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन अनामत रक्कम भरण्यास प्राधान्य दिले जाते. तर ग्रामीण भागातून डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून डीडी जमा केले जात असल्यामुळे डीडी काढल्यानंतर तो क्लिअर होण्यास सुमारे एक आठवड्याचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सोडतीसाठी अंतिम पात्र अर्जदारांची यादी जाहीर करण्यास विलंब होतो, तसेच डीडी काढण्यासाठी अर्जदाराला बँकेला जास्तीचे  कमिशनही द्यावे लागते. तसेच डीडीपेक्षा एनईएफटी / आरटीजीएसची प्रक्रिया अधिक सुलभ आहे. वेळ व पैशांची बचत व्हावी म्हणून यंदा एनईएफटी / आरटीजीएस हे दोन नवीन पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सोडतीची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

                                          -------------------------------------- 

म्हाडा वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी

विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) मध्ये फेरबदल अधिसूचना जाहीर 

मुंबई, दि. ५ जुलै २०१७ :-  महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) सुधारित करून या नियमावलीतील फेरबदलाची  अधिसूचना दि. ३ जुलै २०१७ रोजी काढून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई शहर व उपनगरातील वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास गती देणारा निर्णय घेतला आहे.  

       या नवीन अधिसुचनेनुसार ४००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच रहिवाशांचे किमान पुनर्वसन क्षेत्र ३००.०० चौरस फूट ऐवजी ३५.०० चौरस मीटर (३७६.७८ चौरस फूट ) अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मोठ्या आकारमानाची घरे मिळणार आहेत. ४००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या व १८ मीटरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक रुंद रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींना ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यापैकी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. उर्वरित १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार उपलब्ध होणारा गृहसाठा संस्थेस म्हाडाला द्यावयाचा आहे व त्याकरिता म्हाडा संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस बांधकाम खर्च देणार आहे. याद्वारे समूह विकासास  चालना मिळून सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.         

        म्हाडा वसाहतींमधील १०४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या जीर्णावस्थेमुळे पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार सन २००८ मध्ये शासनाने २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करतांना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले होते. सन २०१३ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देताना केवळ गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावरच पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला. यामुळे बहुतांश वसाहतींमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावर पुनर्विकासास अल्प  प्रतिसाद मिळाल्याने  तसेच रहिवाशी, लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केल्यानुसार शासनाने दि. ३ जुलै २०१७ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५)  मध्ये फेरबदलाची अधिसूचना जाहीर केली आहे.

      या फेरबदलांमुळे म्हाडा वसाहतींचा सन २०१३ पासून रखडलेल्या  पुनर्विकासाला गति मिळणार  आहे. या धोरणामुळे अंदाजे ४००० हुन अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागून सुमारे १.५० लाखाहून अधिक सदनिका धारकांचे  पुनर्विकासाचे व मोठ्या आकाराच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.   

                                                            --------OOOOO-------

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

सीएलएसएसच्या माध्यमातून ईडब्लूएस व एलआयजी घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या नियोजनाकरिता पुरस्कार

मुंबई, :- कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून (CLSS ) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (LIG) परवडणाऱ्या घरांचे "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्यातर्फे दि. २३ जून २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाला पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
         "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या योजनेच्या द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या "नागरी स्थित्यंतरे " या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत सदर पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सदर पुरस्कार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण  (म्हाडा) चे उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) श्री. मिलिंद म्हैसकर स्वीकारणार आहेत.  "प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) " चे राज्य स्तरावर नियंत्रण करण्यासाठी दि. १३ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार "म्हाडा"चे उपाध्यक्ष श्री. मिलींद म्हैसकर यांना संचालक, राज्य अभियान संचालनालय या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.
         महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्याचबरोबर राज्याने गृहनिर्मितीमध्ये देखील स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकताच म्हाडाच्या विविध मंडळांतर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे ४०,००० सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ देखील करण्यात आला.
        देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या घटनेला सन २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयांची सुविधा, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह हक्काचा निवारा मिळवून देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याच्या उद्देशाने माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रधान मंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेची दि. ९ जून २०१५ रोजी घोषणा केली होती. 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प सादर.      

सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच कर्मचाऱ्यांना धनादेश देण्याचा "म्हाडा"चा उपक्रम स्तुत्य - श्री. प्रकाश मेहता  

मुंबई, दि. ३० नोव्हेंबर २०१६ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) मधील सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्तीच्याच दिवशी सत्कार करून त्यांना रजा उपदान व रजा रोखीकरणाचीही रक्कम धनादेशाद्वारे देण्याचा म्हाडा प्रशासनाने सुरु केलेला उपक्रम स्तुत्य असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांनी केले.

     महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) च्या वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात  सेवानिवृत्त अधिकारी - कर्मचारी यांच्या आज आयोजित निरोप समारंभप्रसंगी श्री. मेहता बोलत होते. श्री. मेहता यांच्या हस्ते सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना म्हाडाचे स्मृतिचिन्ह, शाल श्रीफळ देऊन गौरवण्यात आले. यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. संभाजी झेंडे, सचिव डॉ. बी. एन. बास्टेवाड आदी उपस्थित होते.

    श्री. मेहता म्हणाले की, आयुष्याचा सर्वात मोठा काळ व्यक्ती आपल्या कार्यालयात व्यतीत करते. सरासरी ३५ ते ४० वर्षाचे योगदान एखादी व्यक्ती त्या संस्थेला देते. अशा वेळी संस्थेने देखील त्यांच्या योगदानाचे मूल्य ओळखून या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचा दिवस अविस्मरणीय करणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. संभाजी झेंडे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला हा उपक्रम म्हाडातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना समाधान देऊन जाणारा व त्यांच्या दृष्टीने अविस्मरणीय ठरणारा आहे. 

     आज सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये श्री. एम. ए. रासकर(उपअभियंता), श्रीमती ए. व्ही. जोशी (सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ), श्रीमती आर. एस. मदन (सहाय्यक), श्रीमती एल. जे. कांबळे (नाईक) यांचा समावेश आहे. म्हाडाने डिसेंबर-२०१५ पासून दर महिन्याला सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी रजा उपदान व रजा रोखीकरणाचीही रक्कम धनादेशाद्वारे देण्याचा तसेच त्यांना म्हाडाचे स्मृतिचिन्ह, शाल व श्रीफळ देऊन गौरवण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे.

----

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) मधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सत्कारप्रसंगी उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता. समवेत म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. संभाजी झेंडे, सचिव डॉ. बी. एन. बास्टेवाड, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती वैशाली संदानसिंग आदी.   

गिरणी कामगार सोडत - २०१६

म्हाडामार्फत दोन डिसेंबरला एमएमआरडीएने बांधलेल्या २४१७ सदनिकांची सोडत    

    

मुंबई, दि. १८ नोव्हेंबर २०१६ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) च्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) पनवेल तालुक्यातील मौजे कोन येथील २४१७ सदनिकांची संगणकीय सोडत गिरणी कामगारांकरिता दि. २ डिसेंबर २०१६ रोजी सकाळी दहा वाजता वांद्रे पश्चिम येथील रंगशारदा सभागृहात काढण्यात येणार आहे.              

  

एमएमआरडीएतर्फे बांधण्यात आलेल्या प्रत्येकी १६० चौरस फुटाच्या दोन सदनिका (परिस्थितीनुरूप शक्य असलेली जोडघरे) या प्रकारे प्रत्येकी एका युनिटसाठी सहा लाख रुपये आकारून गिरणी कामगारांना वितरित करण्यात येणार आहे. सोडत प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांची माहिती म्हाडाच्या https://mhada.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर  प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर सोडतीमध्ये म्हाडाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या १,४८,७११ गिरणी कामगार / वारस यांच्या यादीमधून सन २०१२ च्या सोडतीमध्ये यशस्वी झालेले अर्जदार , सन २०१२ च्या सोडतीतील यशस्वी अर्जदारांपैकी अंतिमतः अपात्र झालेल्या अर्जदारांऐवजी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या प्रतीक्षा यादीमधील अर्जदार तसेच म्हाडाच्या मे - २०१६ च्या सोडतीतील यशस्वी अर्जदार या सोडतीतून वगळण्यात येऊन उर्वरित अर्जदारांचा या सोडत प्रक्रियेत समावेश राहील. 

स्वान मिल कुर्ला / शिवडी या मिलच्या अर्जदारांना मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून या सोडतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल.        

म्हाडाकडे १६ नोव्हेंबरपर्यंत तीन कोटी एक्क्यांशी लाख रुपये थकबाकी जमा

५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा २४ नोव्हेंबरपर्यंत थकबाकी जमा करण्यासाठी वापरता येणार      

मुंबई, दि. १८ नोव्हेंबर २०१६ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) च्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ व मुंबई  इमारत दुरुस्ती  व पुनर्रचना मंडळांच्या अखत्यारीत  असलेल्या वसाहतींमधील संस्था, सदनिका, भूखंडांची थकबाकी वसुली अंतर्गत दि. १२ ते १६ नोव्हेंबर दरम्यान तीन कोटी एक्क्यांशी लाख रुपये थकबाकी जमा झाली आहे. शासनातर्फे जुन्या नोटांव्दारे थकबाकी वसुलीकरिता दि. २४ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटांव्दारे थकबाकी वसुल करण्याकरिता महाराष्ट् शासनाच्या गृहनिर्माण विभागास प्राप्त आदेशानूसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळ, मुंबई इमारत दुरुस्ती  व पुनर्रचना मंडळ, कोंकण मंडळ , पुणे मंडळ, नागपुर मंडळ, अमरावती मंडळ, औरगांबाद  मंडळांच्या अखत्यारीत असलेल्या भाडेकरु - रहिवाशांकडून सेवाकर, विद्युत कर, पाणीकर, मालमत्ता कर आदींची थकबाकीचा भरणा दि. २४ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत करता येणार आहे.

या सेवेचा लाभ घेण्याकरीता आपल्याकडील आधार कार्ड, निवडणुक ओळखपत्र, वाहनचालक परवाना , पारपत्र अथवा कोणत्याही एका ओळखपत्राची छायांकित आणि साक्षांकित प्रत सोबत आणण्याचे आवाहन म्हाडाच्या वतीने करण्यात आले आहे . महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागास प्राप्त् झालेल्या आदेशानूसार स्थानिक संस्थाच्या विविध करांचा / देय रकमांचा भरणा करण्यासाठी वित्त विभागाच्या सूचना विचारात घेऊन अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

झोपडीतून थेट ३०० चौरस फुटाच्या सदनिकेत    

दिवाळीच्या मुहूर्तावर ६५ धारावीवासीयांचा गृहप्रवेश 

धारावी सेक्टर - ५ पुनर्विकास प्रकल्प ; म्हाडाने पात्र झोपडीधारकांना दिला पथदर्शी इमारतीतील  सदनिकांचा ताबा      

 
मुंबई , दि. २८ ऑक्टोबर २०१६ :- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण {म्हाडा} चा घटक) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर-५ मध्ये उभारण्यात आलेल्या १८ मजली पथदर्शी इमारतीत धारावीतील क्लस्टर जे मधील ६५  निवासी पात्र झोपडीधारकांना आज दिवाळीच्या मुहूर्तावर सदनिकांचा ताबा देण्यात आला.
वर्षानुवर्षे झोपडीत राहत असलेल्या या झोपडीधारकांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आज थेट ३०० चौरस फुट चटई क्षेत्रफळाच्या अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी युक्त सदनिकेचा ताबा मिळाल्यानंतर गृहस्वप्नपूर्तीचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. सामाजिक बांधिलकीचा वसा जोपासणाऱ्या "म्हाडा" ने या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे जीवनमान  उंचावण्याचा केलेला प्रयत्न स्तुत्य, कौतुकास्पद, स्मरणीय असल्याची भावना यावेळी  लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली.          
"म्हाडा"तर्फे धारावीत उभारण्यात आलेल्या पथदर्शी इमारतीच्या प्रांगणात झालेल्या या कार्यक्रमात मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे, सहमुख्य अधिकारी श्री. चंद्रकांत डांगे, कार्यकारी अभियंता श्री. एन. एन. चांदेरे आदींच्या हस्ते पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकेची चावी व ताबा पत्राचे वाटप करण्यात आले.      
सदर इमारतीत ३०० चौरस फुटाच्या (कार्पेट) ३५८ सदनिका आहेत. मे- २०१६ मध्ये २६६ पात्र निवासी झोपडीधारकांना  पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा देण्यात आला आहे. दि. १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी क्लस्टर जे मधील ६५ निवासी पात्र झोपडीधारकांना चिट्ठी पद्धतीने सोडत काढून सदनिकांचे वितरणपत्र देण्याबरोबरच पात्र झोपडीधारकांना इमारतीतील कुठल्या मजल्यावर कोणत्या क्रमांकाची सदनिका द्यावी, याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्य अधिकारी श्री. के. व्ही. वळवी, उपमुख्य अधिकारी श्री. टी. पी. राठोड, उपमुख्य अधिकारी श्रीमती  विराज श्रीमती  विराज मढवी, जनसंपर्क अधिकारी श्री. हेमंत पाटील उपस्थित होते. उपसमाज विकास अधिकारी श्री. यु. एस. भिसे यांनी सूत्रसंचालन केले.
---
लाभार्थ्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना

घराचे स्वप्न अखेर पूर्ण  
कोल्हापूर जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव हे आमचे मूळ गाव. २५ वर्षांपूर्वी रोजगारानिमित्त पतीसमवेत मुंबईला आलो. धारावीतील दहा बाय बाराच्या झोपडीत निवारा शोधला. अनेक वर्ष खडतर जीवन जगल्यानंतर आज मोठ्या, व सर्वसुविधांनी युक्त पक्क्या घरात आलो आहोत. घराचे स्वप्न अखेर पूर्ण झाले. म्हाडाचे आभार.    
- श्रीमती शालन रतन गाडेकर                                  
----

चावी भेटली आता खात्री पटली  
माझा जन्म मुंबईचा.. धारावीत सुमारे २२ वर्षांपासून वास्तव्यास आहे. माझे पती,  मुलगा, मुलगी असे कुटुंब असून रोजगारासाठी एका क्लिनिकमध्ये साफसफाईचे तसेच धुणी भांडीचे कामही करते. महिन्याला सुमारे ५ हजार रुपये पोटापाण्यापुरता मिळतात. अशा परिस्थितीत घराचे स्वप्न दुरापास्त होते. मात्र, म्हाडातर्फे तुम्हाला घर मिळणार असे अनेक दिवसांपासून ऐकत होते. आज हातात चावी मिळाली प्रत्यक्ष घरात आले आणि खात्री पटली. खूप खूप आनंद झाला.                              
- श्रीमती मंगला मारुती पवार

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर-५ मध्ये उभारण्यात आलेल्या पथदर्शी इमारतीतील सदनिकेचे ताबा पत्र व चावी श्रीमती मंगला मारुती पवार यांना देतांना मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे. समवेत  सहमुख्य अधिकारी श्री. चंद्रकांत डांगे, कार्यकारी अभियंता श्री. एन. एन. चांदेरे, उपमुख्य अधिकारी श्री. के. व्ही. वळवी आदी.

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर-५ मध्ये उभारण्यात आलेल्या पथदर्शी इमारतीतील  सदनिकेचे ताबा पत्र व चावी श्री. गणपत हरी डावळ     यांना देतांना मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे. समवेत  सहमुख्य अधिकारी श्री. चंद्रकांत डांगे, कार्यकारी अभियंता श्री. एन. एन. चांदेरे, उपमुख्य अधिकारी श्री. टी. पी. राठोड आदी. 

म्हाडाची ६५ धारावीवासीयांना दिवाळी भेट

धारावी सेक्टर - ५ पुनर्विकास प्रकल्पातील पथदर्शी इमारतीत शुक्रवारी देणार सदनिकांचा ताबा  

मुंबई , दि. २६ ऑक्टोबर २०१६ :- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण {म्हाडा} चा घटक) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर-५ चा पुनर्विकास केला जात आहे. सदर प्रकल्पाअंतर्गत "म्हाडा"तर्फे धारावीत उभारण्यात आलेल्या १८ मजली पथदर्शी इमारतीत क्लस्टर जे मधील ६५ निवासी पात्र झोपडीधारकांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर शुक्रवार, दि. २८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सकाळी अकरा वाजता  सदनिकांचा ताबा दिला जाणार आहे.
"म्हाडा"तर्फे धारावीत उभारण्यात आलेल्या पथदर्शी इमारतीच्या प्रांगणात  हा कार्यक्रम होणार आहे.  सामाजिक बांधिलकीचा वसा जोपासणारी "म्हाडा" सर्वसामान्य नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याकरिता सतत प्रयत्नशील आहे. या माध्यमातून पात्र झोपडीधारकांना दिवाळीच्या मुहूर्तावर हक्काच्या घरात प्रवेश देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न म्हाडातर्फे केला जाणार आहे. दि. १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी क्लस्टर जे मधील ६५ निवासी पात्र झोपडीधारकांना चिट्ठी पद्धतीने सोडत काढून सदनिकांचे वितरणपत्र देण्याबरोबरच पात्र झोपडीधारकांना इमारतीतील कुठल्या मजल्यावर कोणत्या क्रमांकाची सदनिका द्यावी, याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.  सदर इमारतीत ३०० चौरस फुटाच्या (कार्पेट) ३५८ सदनिका आहेत. मे- २०१६ मध्ये २६६ पात्र निवासी झोपडीधारकांना  पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा देण्यात आला. 

धारावी सेक्टर - ५ पुनर्विकास प्रकल्प
६७ झोपडीधारकांना सदनिकांचे वितरणपत्र
मुंबई , दि. १८ ऑक्टोबर २०१६ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चा घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर-५ चा पुनर्विकास केला जात आहे. सदर प्रकल्पाअंतर्गत "म्हाडा"तर्फे धारावीत उभारण्यात आलेल्या १८ मजली पथदर्शी इमारतीत क्लस्टर जे मधील ६७ निवासी पात्र झोपडीधारकांना आज चिट्ठी पद्धतीने सोडत काढून सदनिकांचे वितरणपत्र देण्यात आले.
"म्हाडा"तर्फे धारावीत उभारण्यात आलेल्या १८ मजली पथदर्शी इमारतीच्या प्रांगणात झालेल्या या कार्यक्रमाला मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी श्री. चंद्रकांत डांगे, उपमुख्य अधिकारी श्री. के. व्ही. वळवी, उपमुख्य अधिकारी श्री. टी. पी. राठोड, उपमुख्य अधिकारी श्रीमती विराज मढवी, सहकार अधिकारी श्री. जाधव आदी उपस्थित होते.
पात्र झोपडीधारकांना इमारतीतील कुठल्या मजल्यावर कोणत्या क्रमांकाची सदनिका द्यावी, याबाबतचा निर्णय आज झाला. ६७ पात्र झोपडीधारकांना कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर सदनिकेचा ताबा दिला जाणार आहे. सदर इमारतीत ३०० चौरस फुटाच्या (कार्पेट) ३५८ सदनिका आहेत. क्लस्टर जे मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शताब्दी नगर या वसाहतीतील झोपडीधारकांची पात्र-अपात्र बाबतची प्रक्रिया राबविल्यानंतर मे- २०१६ मध्ये २६६ पात्र निवासी झोपडीधारकांना पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा देण्यात आला आहे.