म्हाडा वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी

विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) मध्ये फेरबदल अधिसूचना जाहीर 

मुंबई, दि. ५ जुलै २०१७ :-  महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) सुधारित करून या नियमावलीतील फेरबदलाची  अधिसूचना दि. ३ जुलै २०१७ रोजी काढून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई शहर व उपनगरातील वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास गती देणारा निर्णय घेतला आहे.  

       या नवीन अधिसुचनेनुसार ४००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच रहिवाशांचे किमान पुनर्वसन क्षेत्र ३००.०० चौरस फूट ऐवजी ३५.०० चौरस मीटर (३७६.७८ चौरस फूट ) अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मोठ्या आकारमानाची घरे मिळणार आहेत. ४००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या व १८ मीटरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक रुंद रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींना ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यापैकी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. उर्वरित १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार उपलब्ध होणारा गृहसाठा संस्थेस म्हाडाला द्यावयाचा आहे व त्याकरिता म्हाडा संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस बांधकाम खर्च देणार आहे. याद्वारे समूह विकासास  चालना मिळून सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.         

        म्हाडा वसाहतींमधील १०४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या जीर्णावस्थेमुळे पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार सन २००८ मध्ये शासनाने २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करतांना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले होते. सन २०१३ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देताना केवळ गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावरच पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला. यामुळे बहुतांश वसाहतींमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावर पुनर्विकासास अल्प  प्रतिसाद मिळाल्याने  तसेच रहिवाशी, लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केल्यानुसार शासनाने दि. ३ जुलै २०१७ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५)  मध्ये फेरबदलाची अधिसूचना जाहीर केली आहे.

      या फेरबदलांमुळे म्हाडा वसाहतींचा सन २०१३ पासून रखडलेल्या  पुनर्विकासाला गति मिळणार  आहे. या धोरणामुळे अंदाजे ४००० हुन अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागून सुमारे १.५० लाखाहून अधिक सदनिका धारकांचे  पुनर्विकासाचे व मोठ्या आकाराच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.   

                                                            --------OOOOO-------