पहाडी गोरेगाव येथे म्हाडा उभारणार ५ हजार घरे 

मुंबई मंडळातर्फे प्रकल्पाच्या उभारणीकरिता निविदा मागविण्यात येणार

मुंबई, दि. २२ नोव्हेंबर २०१७ :- मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे (म्हाडाचा विभागीय घटक) पहाडी, गोरेगाव येथे विविध उत्पन्न गटाकरिता परवडणाऱ्या दरातील सुमारे पाच हजार सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुंबई मंडळातर्फे या गृहप्रकल्पाच्या उभारणीकरिता या आठवड्यात निविदा मागविण्यात येणार आहेत. नजीकच्या भविष्यातील हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) मुंबईतील सर्वात मोठा गृहप्रकल्प ठरतो.
     पहाडी गोरेगाव, बांगूर नगर, गोरेगाव पश्चिम येथील सुमारे १८ एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा गृहप्रकल्प 'अ' आणि 'ब' अशा दोन भूखंडात विभागण्यात आला आहे. सुमारे ४१,६१४  चौरस मीटर व्याप्ती असलेल्या भूखंड 'अ' वर अंदाजे २,९५० सदनिका उभारण्यात येतील. पैकी १,६६५ सदनिका अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, ५५५ सदनिका अल्प उत्पन्न गटासाठी, ४१७ सदनिका मध्यम उत्पन्न गटासाठी, ३१३ सदनिका उच्च उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणार आहेत. तर २९,७४० चौरस मीटर व्याप्ती असलेल्या भूखंड  'ब' वर  अंदाजे २,१०९ सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. पैकी १,१९० सदनिका अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी, ३९७ सदनिका अल्प उत्पन्न गटासाठी, २९८ सदनिका मध्यम उत्पन्न गटासाठी, २२४ सदनिका उच्च उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणार आहेत.       
     सुमारे पंचवीस वर्षांपासून म्हाडाच्या नावे असलेली ही २५ एकर जमीन न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकली होती. सदरील जमीन शासनाने ५० वर्षांपूर्वी गायरान जमीन म्हणून देण्यात आल्याचे सांगून कुसुम शिंदे नामक महिलेने या जागेवर आपला हक्क असल्याचा दावा न्यायालयात सादर केला होता. सदरील जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असून या जमिनीवर म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांकरिता गृह योजना राबविण्याकरीता संपादित करण्यात आली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात या महिलेने सदरील भूखंड एका विकासकाला विकला होता. या पार्श्वभूमीवर या खटल्याने शहर दिवाणी न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास तब्बल पंचवीस वर्षे केला. मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय श्रीमती शिंदे व विकसक यांचे जमिनीवरील हक्क सांगण्याकरिता केलेले सर्व दावे फेटाळून लावले. याशिवाय सरकारी जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून एक कोटी रुपयांचा दंड ही त्यांच्यावर ठोठावण्यात आला होता. अशा प्रकारे हा खटला म्हाडाकरिता एक ऐतिहासिक उपलब्धी ठरतो. गोरेगाव लिंक रोड वरील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावरील अस्तित्वात असलेले व सातत्याने होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी म्हाडाच्या अभियंत्यांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली होती. हा प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पुन्हा होणार आहे.

म्हाडाकडे वि. नि. नि. ३३ (५) अंतर्गत प्राप्त पुनर्विकास प्रस्तावांबाबत तातडीने कार्यवाही करा - श्री. प्रकाश मेहता

मुंबई, दि. ०५ ऑक्टोबर २०१७ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अन्वये शासनाने सन २०१३ च्या अधिसूचनेमध्ये फेरबदलाची अधिसुचना दि. ०३.०७.२०१७ रोजी जारी केली. या फेरबदलाच्या अधिसूचनेनंतर १३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर केले आहेत.  या सर्व १३ प्रस्तावांची छाननी करून त्यांना देकार पत्र  देण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा (Planning Authority) दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांनी दिले.
       वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात म्हाडाशी संबंधित विविध विषयांबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत श्री. मेहता बोलत होते.  श्री. मेहता म्हणाले, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीतील मुंबई शहरातील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी  सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन कायद्यात बदल-सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाला सादर करावा. उपकरप्राप्त धोकादायक इमारती त्वरित रिकाम्या करण्याचा प्रयत्न करावा, भाडेकरूंनी अडथळे आणल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. आठ संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्विकासास गती देऊन येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत संक्रमण शिबिरांचा प्रश्न मार्गी लावावा. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे असलेल्या सदनिका म्हाडाला संक्रमण गाळे म्हणून देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा त्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या घुसखोरांबाबत निश्चित धोरण तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याची सूचनाही श्री. मेहता यांनी केली. 
        मुंबई मंडळाच्या विषयांबाबत श्री. मेहता म्हणाले,  वरळी येथील बी. डि. डि. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात विकासकाची अंतिम निश्चिती करून कार्यादेश द्यावेत.  
       प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही श्री. मेहता यांनी आढावा घेतला. म्हाडाच्या कोंकण मंडळाने  खाजगी विकासकासोबत संयुक्त भागीदारी प्रकल्प राबवून सन २०२२ पर्यंत ५ लाख परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचे उद्दीष्टे ठेवावे, अशी सूचनाही श्री. मेहता यांनी केली. 
        यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर म्हणाले, मुंबई शहरातील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी  सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन तसेच त्यासंदर्भात अभ्यास करून सर्वंकष प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे पाठविला जाईल.  म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला यापूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे मात्र पुनर्विकासाचे एक टक्काही काम झाले नसेल तर संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या  सूचना श्री. म्हैसकर यांनी  मुंबई मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा (Planning Authority) दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव लवकरच सादर करू, असे श्री. म्हैसकर यांनी सांगितले.   
      या वेळी मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुमंत भांगे, कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास  मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. विजय लहाने, सहमुख्य अधिकारी श्री. संजय भागवत, श्री. तेजूसिंग पवार आदींसह म्हाडातील विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

 

 

बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात एकही अधिकृत निवासी भाडेकरू पुनर्वसित सदनिकेपासून वंचित राहणार नाही –  श्री. प्रकाश मेहता

मुंबई, दि. २८ सप्टेंबर २०१७ :- बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, भाडेपावती व गाळा हस्तांतरण या बाबतीत एकत्रितपणे भाडेकरूंच्या पात्रते संदर्भात निकष ठरवावेत व कोणताही पात्र निवासी भाडेकरू बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसित सदनिकेपासून वंचित राहणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली आहे.  राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित असलेली भाडेकरूंची सदनिका हस्तांतरण प्रकरणे (Transfer Cases) तातडीने निकाली काढण्यात येतील तसेच बी. डी. डी. चाळीमधील सद्यस्थितीतील मोकळी जागा,  मैदाने यांचे प्रमाण पुनर्विकास प्रकल्प राबविल्यानंतर देखील कायम राहील याची काळजी प्रकल्प आराखड्यात  घेण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांनी आज केले. 
     महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) च्या वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व  बी. डी. डी. चाळीतील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री. मेहता बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार श्री. कालिदास कोळंबकर, आमदार श्री. सुनील शिंदे,  नगरसेविका श्रीमती स्नेहल आंबेकर, नगरसेविका श्रीमती. पांचाळ, श्री. सुनील राणे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे,  श्री. राजू वाघमारे, सहमुख्य अधिकारी श्री. संजय भागवत आदी उपस्थित होते.
    श्री. मेहता म्हणाले, की "  विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) (ब) मधील तरतुदीनुसार पुनर्वसन इमारतीच्या १० वर्ष देखभालीसाठी लागणाऱ्या खर्चाबाबत कॉर्पस फंडची तरतूद म्हाडामार्फत करण्यात येणार आहे. पात्र निवासी भाडेकरूंसोबत संक्रमण गाळा व नवीन मालकी तत्त्वावरील पुनर्वसन गाळ्यासाठी करण्यात येणारे प्रारूप मसुदा करारनामे म्हाडाच्या https://mhada.maharashtra.gov.in या  संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून या संदर्भात भाडेकरूंनीं काही सूचना असल्यास  पाठवाव्यात. त्याबाबत  नियमाच्या अधीन राहून सकारात्मतक विचार करण्यात येईल. यापूर्वी  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व स्थानिक रहिवाशांसोबत १२ बैठका घेण्यात आल्या असून यामध्ये बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत तपशीलवार माहिती रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत अद्ययावत तपशील https://mhada.maharashtra.gov.in या  संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेला आहे.  शासनाचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून भाडेकरूंनी या  प्रकल्पास सहकार्य करावे. बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात मास्टर प्लॅनमध्ये सर्व धार्मिक स्थळे, स्टॉल, झोपडपट्टी यांच्या संदर्भात नियोजन करण्यात आले आहे.  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील सामायिक सोई सुविधांसंदर्भात पत्रकाद्वारे भाडेकरूंना माहिती देण्यात आली आहे. बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पास सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. म्हाडामार्फत भाडेकरूंसाठी नमुना सदनिका (Sample Flat) नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथे लवकरच बांधण्यात येणार आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
           श्री. म्हैसकर म्हणाले, की " करारनामा करताना नेमका कोणासोबत करारनामा करावा या बाबीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्या व्यक्तीची ओळख झाली पाहिजे आणि त्या व्यक्तीलाच पुनर्वसित सदनिका दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी कागदपत्रे पाहून शहानिशा करणे आवश्यक आहे.  नवीन अद्ययावत घराचा लाभ योग्य व्यक्तीलाच मिळेल याच उद्देशाने हि प्रक्रिया चालू आहे. चार-पाच पिढ्या त्या ठिकाणी वास्तव्य केलेले कुटुंब कोणत्याही परिस्थितीत वंचित राहू नये या उद्देशाने बायोमेट्रिक सर्वे, सर्वेक्षण अर्ज भरून घेणे, वास्तव्याचे पुरावे सादर करणे इ. सर्व प्रक्रिया अमलात आणण्यात येत आहेत.  बी. डी. डी. चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात संपूर्ण माहिती पत्रकाच्या तसेच विविध माध्यमातून म्हाडामार्फत भाडेकरूंपर्यंत पोहचवण्यात आली आहे."                        

           श्री. लाखे  म्हणाले कि, सदर पुनर्विकास प्रकल्प विविध टप्प्यात सात वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील सात चाळींबाबत  पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश भाडेकरूंचे   बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून येथील भाडेकरूंची पात्रता सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत    निश्चित करून व कायदेशीर करारनामे करून लवकरच लगतच्या संक्रमण शिबिरात म्हाडातर्फे स्थलांतरित करून प्रकल्प उभारणी करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. 
         आमदार श्री. कोळंबकर यांनी स्टॉल धारक व झोपडपट्टी वासियांच्या पुनर्वसनाबाबत योग्य प्रकारे नियोजन करण्याची मागणी केली.
         आमदार श्री. शिंदे यांनी  बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाला ना. म. जोशी मार्ग - परळ येथील रहिवाशांनी पुरेपूर सहकार्य केले. या प्रक्रियेला अधिक वेग आला पाहिजे, अशी मागणी केली. श्री. वाघमारे यांनी पुनर्विकासाबाबत काही मुद्द्यांबाबत अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. 

म्हाडातर्फे मुंबईतील ८१९ सदनिकांची १० नोव्हेंबरला सोडत   

सोडतीसाठी उद्या प्रसिद्ध होणार जाहिरात ; १६ सप्टेंबर पासून अर्जदारांची नोंदणी


मुंबई, दि.  १४ सप्टेंबर २०१७ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे मुंबई विभागातील विविध वसाहतीतील ८१९ सदनिकांच्या विक्रीसाठी वांद्रे पश्चिम येथील रंगशारदा सभागृहात शुक्रवार, दि. १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी दहा वाजता संगणकीय सोडत काढण्यात येणार आहे. सदर सोडतीकरिता जाहिरात शुक्रवार, दि. १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी विविध वर्तमानपत्रांमध्ये व म्हाडाच्या https://mhada.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे,  अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे यांनी दिली.         
    सदर सोडतीकरिता माहितीपुस्तिका व ऑनलाईन अर्ज म्हाडाच्या htpps://lottery.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याच संकेतस्थळावर अर्जदाराची नोंदणी दि. १६/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ वाजेपासून दि. २१/१०/२०१७ रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत केली जाणार आहे. नोंदणीकृत अर्जदारास नोंदीत माहितीमध्ये दिनांक १६/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ ते दि. २२/१०/२०१७ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत बदल करता येणार आहे.  नोंदणीकृत अर्जदारांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास दि. १७/०९/२०१७ रोजी दुपारी २ ते दि. २२/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. बँकेत डीडी स्वीकृती दि. १७/०९/२०१७ ते दि. २५/१०/२०१७ या कालावधीत केली जाणार आहे. यंदा प्रथमच अर्जदारांना NEFT / RTGS  द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.  NEFT / RTGS  द्वारे चलन निर्मिती दि. १७/०९/२०१७ दुपारी २ ते दि. २३/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ पर्यंत करता येणार आहे. NEFT / RTGS  द्वारे अनामत रक्कम भरण्यासाठी दि. १७/०९/२०१७ दुपारी २ ते दि. २४/१०/२०१७ रोजी रात्री १२ पर्यंत कालावधी असणार आहे.
     यंदाच्या सोडतीमध्ये अत्यल्प, अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गटाकरिताच्या सदनिकांचा समावेश आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता दि. ०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ या कालावधीमध्ये असलेले अर्जदाराचे  सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न (पती + पत्नी यांचे एकत्रित उत्पन्न) रु. २५,०००/ पर्यंत असावे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. २५,००१ ते रु. ५०,००० पर्यंत व मध्यम उत्पन्न गटाकरिता रु. ५०,००१ ते रु. ७५,००० पर्यंत तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता अर्जदाराचे रु. ७५,००१ वा त्यापेक्षा जास्त सरासरी मासिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन अर्जासोबत भरावयाची अनामत रक्कम (परतावा) + अर्ज शुल्क (विना परतावा) अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. १५,३३६/- प्रति अर्ज, अल्प उत्पन्न गटाकरिता रु. २५,३३६ प्रति अर्ज, मध्यम उत्पन्न गटाकरिता रु. ५०,३३६ प्रति अर्ज,  उच्च उत्पन्न  गटाकरिता रु. ७५,३३६ प्रति अर्ज आकारली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाईन अर्जापोटी आकारले जाणारप्रतिअर्ज रु. ३३६ (विना परतावा) अर्ज शुल्क  आहे.
     यंदा अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी प्रतीक्षा नगर- सायन, मानखुर्द, चांदिवली, मागाठाणे-बोरिवली या ठिकाणी एकूण आठ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. अल्प उत्पन्न गटाकरिता कन्नमवार नगर विक्रोळी, चारकोप  कांदिवली (पश्चिम), सिद्धार्थ नगर - गोरेगाव (पश्चिम), चांदिवली, मानखुर्द, मालवणी मालाड येथील १९२ सदनिकांचा समावेश आहे. मध्यम उत्पन्न गटाकरिता प्रतीक्षा नगर- सायन,  सिद्धार्थ नगर - गोरेगाव (पश्चिम),  उन्नत नगर- गोरेगाव (पश्चिम), चारकोप कांदिवली (पश्चिम), गायकवाड नगर- मालवणी मालाड येथील एकूण २८१ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. तर उच्च उत्पन्न गटाकरिता लोअर परेल - मुंबई, तुंगा - पवई, चारकोप  कांदिवली (पश्चिम), शिंपोली -कांदिवली (पश्चिम) येथील एकूण ३३८ सदनिकांचा सोडतीत समावेश आहे. 
     सदनिकांच्या वितरणासाठी कोणालाही म्हाडाने प्रतिनिधी, सल्लागार व प्रॉपर्टी एजन्ट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही अशा व्यक्तीशी परस्पर व्यवहार करू नये. तसे केल्यास मुंबई मंडळ / म्हाडा कोणत्याही व्यवहारास / फसवणुकीस जबाबदार राहणार नाही. 

मी मुख्यमंत्री बोलतोय - HousingForAll Episode 9 (Part 1)

एमएमआरडीए -१ / २०१६ च्या मौजे कोन येथील सोडतीतील यशस्वी गिरणी कामगार / वारस यांना कोटक महिंद्रा बँकेत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी २२ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई, दि. ०४ ऑगस्ट :- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला भाडेतत्वावरील गृहनिर्माण योजनेद्वारे मौजे  कोन (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील प्राप्त २४१७ सदनिकांची मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत संगणकीय सोडत दि. ०२/१२/२०१६ रोजी काढण्यात आली. सदर सोडतीमध्ये यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांना कोटक महिंद्रा बँकेत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दि. ०४/०८/२०१७ पर्यंत देण्यात आलेली मुदत दि. २२/०९/२०१७ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे यांनी दिली.
दि. ०२/१२/२०१६ रोजी काढण्यात आलेल्या सदर सोडतीमध्ये यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांची यादी म्हाडाचे संकेतस्थळ https://mhada.maharashtra.gov.in वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशा यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांना उपमुख्य अधिकारी (पूर्व), मुंबई मंडळ (म्हाडा) या कार्यालयामार्फत त्यांच्या अर्जात नमूद केलेल्या पत्त्यावर प्रथम सूचना पत्रे पाठविण्यात आली. सदर प्रथम सूचना पत्रानुसार यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगार / वारस यांना कोटक महिंद्रा बँकेत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दि. ०५/०७/२०१७ ते दि. ०४/०८/२०१७ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु, सदर मुदतीत बऱ्याच गिरणी कामगार / वारस यांनी बँकेत कागदपत्रे सादर केलेली नसल्यामुळे त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दि. २२/०९/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
सदर मुदतीत गिरणी कामगार / वारस यांनी उपरोक्त उल्लेखित बँकेत कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांच्याऐवजी प्रतीक्षा यादीवरील गिरणी कामगार / गिरणी कामगारांचे वारस यांना संधी देण्यात येईल. याबाबत मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ जबाबदार राहणार नाही. मुंबई मंडळ / म्हाडा / एमएमआरडीए यांनी सदनिकांच्या वितरणासाठी किंवा याबाबतच्या कोणत्याही कामासाठी, कोणालाही प्रतिनिधी / सल्लागार / एजंट म्हणून नेमलेले नाही. अर्जदाराने कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तींशी सदनिकेबाबत कोणताही परस्पर व्यवहार केल्यास त्याला मुंबई मंडळ / म्हाडा / एमएमआरडीए जबाबदार राहणार नाही. कृपया याची सर्व संबंधित गिरणी कामगार / वारस यांनी नोंद घ्यावी.  

प्रसिद्धी पत्रक

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) महाराष्ट्र देशात अग्रेसर
महाराष्ट्राला सीएलएसएसच्या  माध्यमातून ईडब्लूएस व एलआयजी घटकांसाठी

                                                 परवडणाऱ्या घरांच्या नियोजनाकरिता पुरस्कार  प्रदान

कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून (CLSS ) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (LIG) परवडणाऱ्या घरांचे "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्यातर्फे महाराष्ट्र शासनाला आज पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 
   नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. राव इंदरजित सिंह यांच्या हस्ते  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सदर पुरस्कार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण  (म्हाडा) चे उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) श्री. मिलिंद म्हैसकर यांनी स्वीकारला.  "प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) " चे राज्य स्तरावर नियंत्रण करण्यासाठी दि. १३ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार "म्हाडा"चे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर यांना संचालक, राज्य अभियान संचालनालय या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.
     "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या योजनेच्या द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या "नागरी स्थित्यंतरे " या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत सदर पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
     महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्याचबरोबर राज्याने गृहनिर्मितीमध्ये देखील स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकताच म्हाडाच्या विविध मंडळांतर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे ४०,००० सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ देखील करण्यात आला.
     देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या घटनेला सन २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयांची सुविधा, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह हक्काचा निवारा मिळवून देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याच्या उद्देशाने माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रधान मंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेची दि. ९ जून २०१५ रोजी घोषणा केली होती.

                                                                                                                       

 "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड झाली असून केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. राव इंदरजित सिंह यांच्या हस्ते  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारतांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)चे    उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) श्री. मिलिंद म्हैसकर. समवेत केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाच्या सचिव श्रीमती नंदिता चटर्जी, म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता श्री. दिलीप मुगळीकर आदी 

                                  प्रसिद्धी पत्रक

म्हाडा सदनिका सोडतीसाठी अर्जदारांना अनामत रक्कम भरण्याकरिता

आता एनईएफटी / आरटीजीएसचा पर्याय

मुंबई, दि. ६ जुलै २०१७ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चा घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने यंदाच्या सदनिका सोडतीकरिता अर्जासोबत उत्पन्न गटानुसार अनामत रक्कम भरण्यासाठी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) व ऑनलाईन पेमेंटसह एनईएफटी (National Electronic Funds Transfer) व आरटीजीएस (Real Time Gross Settlelment) हा पर्यायही अर्जदार नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे,  अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे यांनी दिली.

     म्हाडाने संगणकीय सोडत काढण्यासह अर्जविक्री, अर्ज स्वीकृती हि प्रक्रिया देखील ऑनलाईन केली आहे. या माध्यमातून पारदर्शक, गतिमान कारभाराची प्रचिती नागरिकांना आली आहे. म्हाडा सदनिका सोडतीसाठी अर्ज करतेवेळी अर्जासोबत अत्यल्प उत्पन्न गटातील (EWS) अर्जदारांना रु. १५,०००, अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) अर्जदारांना रु. २५,०००, मध्यम  उत्पन्न गटातील (MIG) अर्जदारांना रु. ५०,००० व उच्च उत्पन्न गटातील (HIG) अर्जदारांना रु. ७५,००० इतकी विहित अनामत रक्कम (परतावा) भरणे आवश्यक आहे. सदर रक्कम भरण्यासाठी म्हाडातर्फे आतापर्यंत  डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) व ऑनलाईन पेमेंट असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. यंदाच्या सोडतीपासून सद्यस्थितीत अस्तित्वातील पर्यायांसह एनईएफटी (National Electronic Funds Transfer) व आरटीजीएस (Real Time Gross Settlelment) हे दोन वाढीव पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

     श्री. लाखे म्हणाले, कि एनईएफटी / आरटीजीएस करण्यासाठी अर्ज सादर केल्यावर  payment मध्ये गेल्यानंतर एनईएफटी / आरटीजीएस हा पर्याय निवडल्यावर एक चलन तयार होईल. सदरच्या चलनावर एनईएफटी / आरटीजीएस कुठल्या खात्यावर करायचे आहे, बँकेचे व बँकेच्या शाखेचे नाव, आयएफएससी कोड इत्यादी माहिती नमूद केलेली असेल. हे चलन घेऊन अर्जदाराचे खाते ज्या बँकेत आहे त्या बँकेत जाऊन एनईएफटी / आरटीजीएसचा त्या बँकेचा विहित अर्ज भरल्यावर उत्पन्न गटाप्रमाणे अनामत रकमेचा भरणा करता येईल. एनईएफटी / आरटीजीएसची रक्कम त्वरित जमा होते. अर्जदाराने एनईएफटी / आरटीजीएस केल्यावर सदरची रक्कम म्हाडाच्या खात्यावर जमा झाली आहे किंवा नाही याबाबत त्याच दिवशी अर्जदाराला माहिती मिळू शकेल.

     म्हाडा सोडतीकरिता शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन अनामत रक्कम भरण्यास प्राधान्य दिले जाते. तर ग्रामीण भागातून डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून डीडी जमा केले जात असल्यामुळे डीडी काढल्यानंतर तो क्लिअर होण्यास सुमारे एक आठवड्याचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सोडतीसाठी अंतिम पात्र अर्जदारांची यादी जाहीर करण्यास विलंब होतो, तसेच डीडी काढण्यासाठी अर्जदाराला बँकेला जास्तीचे  कमिशनही द्यावे लागते. तसेच डीडीपेक्षा एनईएफटी / आरटीजीएसची प्रक्रिया अधिक सुलभ आहे. वेळ व पैशांची बचत व्हावी म्हणून यंदा एनईएफटी / आरटीजीएस हे दोन नवीन पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सोडतीची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

                                          -------------------------------------- 

म्हाडा वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी

विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) मध्ये फेरबदल अधिसूचना जाहीर 

मुंबई, दि. ५ जुलै २०१७ :-  महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) सुधारित करून या नियमावलीतील फेरबदलाची  अधिसूचना दि. ३ जुलै २०१७ रोजी काढून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई शहर व उपनगरातील वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास गती देणारा निर्णय घेतला आहे.  

       या नवीन अधिसुचनेनुसार ४००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच रहिवाशांचे किमान पुनर्वसन क्षेत्र ३००.०० चौरस फूट ऐवजी ३५.०० चौरस मीटर (३७६.७८ चौरस फूट ) अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मोठ्या आकारमानाची घरे मिळणार आहेत. ४००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या व १८ मीटरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक रुंद रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींना ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यापैकी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. उर्वरित १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार उपलब्ध होणारा गृहसाठा संस्थेस म्हाडाला द्यावयाचा आहे व त्याकरिता म्हाडा संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस बांधकाम खर्च देणार आहे. याद्वारे समूह विकासास  चालना मिळून सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.         

        म्हाडा वसाहतींमधील १०४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या जीर्णावस्थेमुळे पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार सन २००८ मध्ये शासनाने २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करतांना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले होते. सन २०१३ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देताना केवळ गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावरच पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला. यामुळे बहुतांश वसाहतींमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावर पुनर्विकासास अल्प  प्रतिसाद मिळाल्याने  तसेच रहिवाशी, लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केल्यानुसार शासनाने दि. ३ जुलै २०१७ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५)  मध्ये फेरबदलाची अधिसूचना जाहीर केली आहे.

      या फेरबदलांमुळे म्हाडा वसाहतींचा सन २०१३ पासून रखडलेल्या  पुनर्विकासाला गति मिळणार  आहे. या धोरणामुळे अंदाजे ४००० हुन अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागून सुमारे १.५० लाखाहून अधिक सदनिका धारकांचे  पुनर्विकासाचे व मोठ्या आकाराच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.   

                                                            --------OOOOO-------

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

सीएलएसएसच्या माध्यमातून ईडब्लूएस व एलआयजी घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या नियोजनाकरिता पुरस्कार

मुंबई, :- कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून (CLSS ) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (LIG) परवडणाऱ्या घरांचे "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्यातर्फे दि. २३ जून २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाला पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
         "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या योजनेच्या द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या "नागरी स्थित्यंतरे " या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत सदर पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सदर पुरस्कार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण  (म्हाडा) चे उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) श्री. मिलिंद म्हैसकर स्वीकारणार आहेत.  "प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) " चे राज्य स्तरावर नियंत्रण करण्यासाठी दि. १३ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार "म्हाडा"चे उपाध्यक्ष श्री. मिलींद म्हैसकर यांना संचालक, राज्य अभियान संचालनालय या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.
         महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्याचबरोबर राज्याने गृहनिर्मितीमध्ये देखील स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकताच म्हाडाच्या विविध मंडळांतर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे ४०,००० सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ देखील करण्यात आला.
        देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या घटनेला सन २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयांची सुविधा, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह हक्काचा निवारा मिळवून देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याच्या उद्देशाने माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रधान मंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेची दि. ९ जून २०१५ रोजी घोषणा केली होती. 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प सादर.