प्रसिद्धी पत्रक

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) महाराष्ट्र देशात अग्रेसर
महाराष्ट्राला सीएलएसएसच्या  माध्यमातून ईडब्लूएस व एलआयजी घटकांसाठी

                                                 परवडणाऱ्या घरांच्या नियोजनाकरिता पुरस्कार  प्रदान

कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून (CLSS ) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (LIG) परवडणाऱ्या घरांचे "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्यातर्फे महाराष्ट्र शासनाला आज पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 
   नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. राव इंदरजित सिंह यांच्या हस्ते  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सदर पुरस्कार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण  (म्हाडा) चे उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) श्री. मिलिंद म्हैसकर यांनी स्वीकारला.  "प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) " चे राज्य स्तरावर नियंत्रण करण्यासाठी दि. १३ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार "म्हाडा"चे उपाध्यक्ष श्री. मिलिंद म्हैसकर यांना संचालक, राज्य अभियान संचालनालय या प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले आहे.
     "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) " या योजनेच्या द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या "नागरी स्थित्यंतरे " या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत सदर पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
     महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्याचबरोबर राज्याने गृहनिर्मितीमध्ये देखील स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकताच म्हाडाच्या विविध मंडळांतर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे ४०,००० सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ देखील करण्यात आला.
     देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या घटनेला सन २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयांची सुविधा, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह हक्काचा निवारा मिळवून देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्याच्या उद्देशाने माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रधान मंत्री आवास योजना - सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेची दि. ९ जून २०१५ रोजी घोषणा केली होती.

                                                                                                                       

 "प्रधानमंत्री आवास योजना -सर्वांसाठी घरे (नागरी) या केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड झाली असून केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. राव इंदरजित सिंह यांच्या हस्ते  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारतांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)चे    उपाध्यक्ष तथा संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो) श्री. मिलिंद म्हैसकर. समवेत केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाच्या सचिव श्रीमती नंदिता चटर्जी, म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता श्री. दिलीप मुगळीकर आदी 

                                  प्रसिद्धी पत्रक

म्हाडा सदनिका सोडतीसाठी अर्जदारांना अनामत रक्कम भरण्याकरिता

आता एनईएफटी / आरटीजीएसचा पर्याय

मुंबई, दि. ६ जुलै २०१७ :- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चा घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने यंदाच्या सदनिका सोडतीकरिता अर्जासोबत उत्पन्न गटानुसार अनामत रक्कम भरण्यासाठी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) व ऑनलाईन पेमेंटसह एनईएफटी (National Electronic Funds Transfer) व आरटीजीएस (Real Time Gross Settlelment) हा पर्यायही अर्जदार नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे,  अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. सुभाष लाखे यांनी दिली.

     म्हाडाने संगणकीय सोडत काढण्यासह अर्जविक्री, अर्ज स्वीकृती हि प्रक्रिया देखील ऑनलाईन केली आहे. या माध्यमातून पारदर्शक, गतिमान कारभाराची प्रचिती नागरिकांना आली आहे. म्हाडा सदनिका सोडतीसाठी अर्ज करतेवेळी अर्जासोबत अत्यल्प उत्पन्न गटातील (EWS) अर्जदारांना रु. १५,०००, अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) अर्जदारांना रु. २५,०००, मध्यम  उत्पन्न गटातील (MIG) अर्जदारांना रु. ५०,००० व उच्च उत्पन्न गटातील (HIG) अर्जदारांना रु. ७५,००० इतकी विहित अनामत रक्कम (परतावा) भरणे आवश्यक आहे. सदर रक्कम भरण्यासाठी म्हाडातर्फे आतापर्यंत  डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) व ऑनलाईन पेमेंट असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. यंदाच्या सोडतीपासून सद्यस्थितीत अस्तित्वातील पर्यायांसह एनईएफटी (National Electronic Funds Transfer) व आरटीजीएस (Real Time Gross Settlelment) हे दोन वाढीव पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

     श्री. लाखे म्हणाले, कि एनईएफटी / आरटीजीएस करण्यासाठी अर्ज सादर केल्यावर  payment मध्ये गेल्यानंतर एनईएफटी / आरटीजीएस हा पर्याय निवडल्यावर एक चलन तयार होईल. सदरच्या चलनावर एनईएफटी / आरटीजीएस कुठल्या खात्यावर करायचे आहे, बँकेचे व बँकेच्या शाखेचे नाव, आयएफएससी कोड इत्यादी माहिती नमूद केलेली असेल. हे चलन घेऊन अर्जदाराचे खाते ज्या बँकेत आहे त्या बँकेत जाऊन एनईएफटी / आरटीजीएसचा त्या बँकेचा विहित अर्ज भरल्यावर उत्पन्न गटाप्रमाणे अनामत रकमेचा भरणा करता येईल. एनईएफटी / आरटीजीएसची रक्कम त्वरित जमा होते. अर्जदाराने एनईएफटी / आरटीजीएस केल्यावर सदरची रक्कम म्हाडाच्या खात्यावर जमा झाली आहे किंवा नाही याबाबत त्याच दिवशी अर्जदाराला माहिती मिळू शकेल.

     म्हाडा सोडतीकरिता शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन अनामत रक्कम भरण्यास प्राधान्य दिले जाते. तर ग्रामीण भागातून डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून डीडी जमा केले जात असल्यामुळे डीडी काढल्यानंतर तो क्लिअर होण्यास सुमारे एक आठवड्याचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सोडतीसाठी अंतिम पात्र अर्जदारांची यादी जाहीर करण्यास विलंब होतो, तसेच डीडी काढण्यासाठी अर्जदाराला बँकेला जास्तीचे  कमिशनही द्यावे लागते. तसेच डीडीपेक्षा एनईएफटी / आरटीजीएसची प्रक्रिया अधिक सुलभ आहे. वेळ व पैशांची बचत व्हावी म्हणून यंदा एनईएफटी / आरटीजीएस हे दोन नवीन पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सोडतीची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

                                          -------------------------------------- 

म्हाडा वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी

विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) मध्ये फेरबदल अधिसूचना जाहीर 

मुंबई, दि. ५ जुलै २०१७ :-  महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) सुधारित करून या नियमावलीतील फेरबदलाची  अधिसूचना दि. ३ जुलै २०१७ रोजी काढून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई शहर व उपनगरातील वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास गती देणारा निर्णय घेतला आहे.  

       या नवीन अधिसुचनेनुसार ४००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच रहिवाशांचे किमान पुनर्वसन क्षेत्र ३००.०० चौरस फूट ऐवजी ३५.०० चौरस मीटर (३७६.७८ चौरस फूट ) अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मोठ्या आकारमानाची घरे मिळणार आहेत. ४००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या व १८ मीटरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक रुंद रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींना ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यापैकी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. उर्वरित १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार उपलब्ध होणारा गृहसाठा संस्थेस म्हाडाला द्यावयाचा आहे व त्याकरिता म्हाडा संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस बांधकाम खर्च देणार आहे. याद्वारे समूह विकासास  चालना मिळून सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.         

        म्हाडा वसाहतींमधील १०४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या जीर्णावस्थेमुळे पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार सन २००८ मध्ये शासनाने २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करतांना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले होते. सन २०१३ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देताना केवळ गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावरच पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला. यामुळे बहुतांश वसाहतींमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावर पुनर्विकासास अल्प  प्रतिसाद मिळाल्याने  तसेच रहिवाशी, लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केल्यानुसार शासनाने दि. ३ जुलै २०१७ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५)  मध्ये फेरबदलाची अधिसूचना जाहीर केली आहे.

      या फेरबदलांमुळे म्हाडा वसाहतींचा सन २०१३ पासून रखडलेल्या  पुनर्विकासाला गति मिळणार  आहे. या धोरणामुळे अंदाजे ४००० हुन अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागून सुमारे १.५० लाखाहून अधिक सदनिका धारकांचे  पुनर्विकासाचे व मोठ्या आकाराच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.   

                                                            --------OOOOO-------